मेडिकल मोबाइल यूनिट में डाॅक्टर समय पर पहुंचें-कमिश्नर, निगम आतुक्त ने ली समय सीमा की बैठक -

बिलासपुर। सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को नगर निगम की होने वाली टीएल बैठक में कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कमिश्नर श्री पाण्डेय ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मेडिकल मोबाइल यूनिट में डाॅक्टरों को तय समय में यूनिट पहुंचने की हिदायत दी,संचालन कंपनी सांई टेक्नो मैनेजमेंट के समन्वयक को कमिश्नर श्री पाण्डेय ने देरी से पहुंचने वाले डाॅक्टरों के खिलाफ़ कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलें , इसे सुनिश्चित करने को कहा।
दोपहर 12 बजे से शुरू हुई मीटिंग में कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने जोन कमिश्नरों को अवैध प्लाटिंग के बचें हुए प्रकरण में दस्तावेजों की जांच कर प्लाटिंग करने वाले लोगों को ज़ल्द से ज़ल्द नोटिस भेजने के निर्देश दिए, इसके अलावा सभी जोन में अवैध प्लाटों के चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए। पूर्व में जिन प्लाट में बसाहट हो चुकी है वहाँ मार्ग सरंचना के लिए योजना बनाकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना के तहत खाद निर्माण में देरी होने पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया इसके साथ ही गौकाष्ट की बिक्री बढ़ाने के निर्देश देते हुए बचें हुए गोबर के अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। पौनी पसारी योजना के तहत बनें हाॅट बाज़ारों में स्ट्रीट वेंडर्स के शिफ्टिंग के निर्देश दिए, साथ ही बिजौर और देवरीखुर्द में निर्माणाधीन पौनी पसारी को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए राजस्व अधिकारियों और स्पायरो को कमिश्नर श्री पाण्डेय ने निर्देश दिए। इसके अलावा सालों से कर नहीं देने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई करने अधिकारियों को कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया। कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने रामकी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को गीला-सूखा कचरा अलग-अलग लेने की जानकारी ली,इस दौरान श्री पाण्डेय ने गीला-सूखा कचरे में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए,रामकी कंपनी को प्लांट तक व्यवस्थित कचरा पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी टीएल मीटिंग में अधिकारियों ने दी। सांसद-विधायक निधि द्वारा अनुसंशित कार्यों के लिए मौके पर शासकीय ज़मीन नहीं होने पर पत्राचार करने के निर्देश दिए ।