पुल, पुलिया और स्टॉपडेम के निर्माण में भारी अनियमितता, विधानसभा में उठा सवाल, वन विभाग के 15 अधिकारियों के निलंबन की घोषणा -

रायपुर। मरवाही वन मंडल में बनाए गए गुणवत्ताहीन पुल, पुलिया और स्टॉप डेम निर्माण का मामला विधानसभा में उठाया गया। मामले में जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने माना कि गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है। वह विभाग के 15 अधिकारियों के अलावा जिला पंचायत CEO को निलंबित कर दिया गया है।सोमवार को सदन में मरवाही वन मंडल में पुल, पुलिया और स्टॉपडेम निर्माण में अनियमितता का मामला जोरशोर से उठाया गया है। सत्तापक्ष के विधायक गुलाब कमरो ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए यह मामला उठाया। जिस पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने गड़बड़ी मानते हुए सदन में वन विभाग के 15 अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र ठाकुर के निलंबन की भी घोषणा की और कहा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर भी किया जाएगा। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले एक तत्कालीन डीएफओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुशंसा समन्वय में भेजी जाएगी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिना काम कराए ही राशि का आहरण कर लिया गया है। इस मामले की शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने की थी। इस शिकायत की जाँच के निर्देश दिए गए थे। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी उजागर होने के बाद चार सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई गई। जाँच कमेटी ने 33 कार्यों की जाँच की गई, जांच के बाद तथ्य सामने आए हैं, इसमें गंभीर अनियमितता सामने आई है। मरवाही वन मंडल के तत्कालीन डीएफओ राकेश मिश्रा समेत 15 अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए हैं। प्राक्कलन रिपोर्ट के पहले ही जिला पंचायत सीईओ ने राशि आहरण की स्वीकृति दे दी थी। श्रीसिंहदेव ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वन मंडल मरवाही द्वारा चुकतीपानी, ठाड़पथरा, पकरिया, केंवची, पड़वनिया और तराईगांव में पुलिया और चेक डेम निर्माण के लिए कुल 33 कार्यों का बिना कार्य किए ही सामग्री की राशि आहरित करते हुए वित्तीय अनियमिता को लेकर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए गए थे।