किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन मजदूरों, महिला स्व सहायता समूह और तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में मुख्यमंत्री ने डाले ढाई हजार करोड़ -

मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूहों और तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के खाते में डाले 1 हजार 124 करोड़ 92 लाख रूपए। इसके अलावा किसानों को चौथी किश्त के रूप 1029 करोड़ 31 लाख रूपए का भुगतान किया गया। इसी तरह 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रूपए की बीमा दावा राशि दी गई।

मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वंचितों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्पन्न, सक्षम और स्वावलंबी बनाने और उनके कौशल को निखार कर उद्यमी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में तरक्की की बयार बह रही है। रोजगार के नए रास्ते खुले हैं, नवोन्मेष हुए हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 1.7 प्रतिशत रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। देश के कई राज्य इस योजना का अनुसरण करने की ओर बढ़ रहे है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिए 60 नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के एक बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मददगार साबित हो रही है। राज्य में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सांसद राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अब 7 हजार रूपए की वार्षिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और अंत में सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मण्डावी, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।