केएसके कंपनी को हाईकोर्ट की नोटिस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क को कर दिया बर्बाद -

बिलासपुर। केएसके पवार प्लांट के भारी वाहनों ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत बनी सडक को बर्बाद कर दिया है। इस मामले को लेकर दर्रामुड़ा के ग्रामीणों की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कंपनी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन यंत्री को अर्जेंट नोटिस जारीकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

खरसिया के करीब एक गाँव दर्रामुडा है जहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत सडक बनाई गई थी। इसके लिए ग्रामीणों की जमीन भी अधिग्रहित हुई थी। इस सडक योजना में अगर निजी जमीन भी ली जाए तो इसके लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह ग्रामवासियों के लिए ही विशेष रूप से बनाई जाती है। इस सडक की भार सहन क्षमता 12 टन की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क में भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहती है। लेकिन इसी सडक पर एस के एस प्लांट की बड़ी गाड़ियाँ भी आती जाती हैं। भारी वाहनों के कारण सडक पूरी तरह से खराब हो गई है। ग्रामीणों का उस सड़क से आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सड़क को वर्ष 2011 में रिपेयरिंग कराई गई थी। कुछ समय पहले शासन ने भी एस के एस प्रबन्धन को 5 करोड़ 84 लाख रुपए की लगत से सड़क मरम्मत करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस निर्देश के बाद भी प्रबन्धन ने कोई ध्यान नहीं दिया। शासन को शिकायत करने पर भी जब कोई पहल नहीं हुई तो ग्रामवासियों की ओर से अवन बंजारा ने एडवोकेट जीत पटेल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की। इस मामले में सोमवार को चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने के एस के कम्पनी को अर्जेंट नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के कार्यपालन यंत्री व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब माँगा है।