चर्चित पटवारी के करतूतों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित, खुलेगा मोपका और बिजौर के सरकारी जमीन के बंदरबाट का राज -

बिलासपुर। विवादित पटवारी कौशल यादव की समस्या एक बार फिर से बढ़ने वाली है। कलेक्टर ने उसके द्वारा बिजौर और मोपका में पदस्थ रहते हुए सरकारी जमीन का जो बंदरबाट किया था उसकी जांच के लिए चार सदस्यी कमेटी का गठन कर दिया है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर पटवारी कौशल यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है। कलेक्टर ने जांच के लिए एडिश्नल कलेक्टर एआर कुरूवंशी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम में एसडीएम पीयूष तिवारी, तहसीलदार अतुल वैष्णव और अधीक्षक भू-अभिलेख खेलेन्द्र यादव शामिल हैं। समिति 10 बिंदुओं पर आधारित शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। सभी शिकायतें ग्राम बिजौर और मोपका में श्री यादव की पदस्थापना के दौरान की हैं। वहीं पूर्व में अलग से की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा को पत्र भेजा गया है। श्री यादव की पदस्थापना फिलहाल जांजगीर जिले में है।गौरतलब है कि तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो कि निस्तार पत्रक/वाजिब उल अर्ज में शासकीय/कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है, के क्रय विक्रय तथा नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएँ की गई है। तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है, के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराये जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई है। चूंकि हल्का पटवारी कौशल यादव जांजगीर जिले में पदस्थ है। अतः उनके द्वारा उक्तानुसार की गई अनियमितताओं के संबंध में जॉच प्रतिवदेन के तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किये जाने का कष्ट करें।