वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1.65 लाख करोड़ रुपए का बजट, जनसंपर्क विभाग को दिए 550 करोड़ -

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी सोमवार को विधानसभा में 2025 का बजट पेश किया। साय सरकार की यह दूसरी बजट है। 1.65 लाख करोड़ के बजट में कर्मचारियों का DA बढ़ाने, 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भारती और पेट्रोल में 1 रुपए की वेट टैक्स घटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। पढ़िए…
00 पेट्रोल में लगने वाले वैट tax में 1 ₹ की कमी की जाएगी
00 CISF की तरह SISF का होगा गठन किया जाएगा।
00 जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए एक करोड़ का प्रावधान किया गया है।

00 पत्रकारों की सम्मान राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा की गई है।
00 सरकारी कर्मचारियों का DA अब 53 प्रतिशत होगा।
00 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों का मंजूरी दी गई है।
00 नई योजना सुगम यातायात योजना के लिए 25 करोड़ दिया गया है।
00 सभी पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालयो से जोड़ा जाएगा।
00 बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान
00 हाफ बिजली बिल के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 पंजीयन में लगने वाला 12 शेष को समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
00 5 नए साइबर थाने खोले जाएंगे।
00 सरगुजा अंचल के लिए बजट में अनेक प्रावधान किया गया है।
00 अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 110 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
00 बलरामपुर में प्रयास स्कूल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 अंबिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
00 सरगुजा में स्टेडियम निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।
00 बलरामपुर, राजनादगांव में प्रयास स्कूल खोले जायेंगे।
00 बस्तर ओलंपिक के लिए बजट में प्रावधान
बस्तर मढ़ई, बस्तर मैराथन के लिए बजट में प्रावधान।
00 नियद नेल्लानार योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
00 मेकाहारा में IVF उपचार की सुविधा मिलेगी।
00 चरण पादुका योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 खाद्य सुरक्षा के लिए 5326 करोड़ का प्रावधान
00 डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने 90 करोड़ का प्रावधान
00 महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
00 रेडी टू ईट का काम अब महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा।
00 8 लाख महिला सदस्य को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
00 नवा रायपुर के लिए 100 एकड़ में मेडी सिटी की योजना
00 ई बस संचालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
00 कृषक उन्नत योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
00 भूमिहीन हीन कृषक मज़दूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
00 कृषि आपदा के लिए राज्यांश के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
00 दलहन तिलहन फसलों की खरीदी के लिए 80 करोड़ का प्रावधान
00 कृषक समग्र विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
00 गन्ना कृषकों को बोनस के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
00 पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के लिए
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है।
00 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15000 आवास बनेंगे।
00 जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
00 एडवांस लेबारिटी निर्माण के लिए 45 करोड़ का प्रावधान
इस बार का बजट “GATI” पर फोकस
G – गुड गवर्नेंस
A – एक्सीलरेटिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर
T – टेक्नोलॉजी
I – इन्ड्रस्ट्रियल ग्रोथ
00 स्कूल और कॉलेजों के खाली पदों में 20 हजार भर्तियां
00 आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने दो नए संग्रहालय शुरू किए जाएंगे
00 फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान
00 माना कैंप में दिव्यांग विद्यालय बनाया जाएगा
00 दोपहिया वाहन वालों को भी पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ मिलेगा
00 PM आवास ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान
00 आबकारी विभाग की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड सेंटर के लिए 3 करोड़ का प्रावधान
00 उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1420 करोड़
पिछले साल से दुगुना का प्रावधान
00 चैंबर कार्यालय के लिए नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी
00 नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क के लिए 195 करोड़
00 युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए 26 करोड़
00 नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना लिए 50 करोड़ का प्रावधान
00 पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे पॉलिसी लाई जाएगी
00 इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान
00 भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज की जाएगी
00 12 नए नर्सिंग कॉलेज शुरू करने मंजूरी
00 नर्सिंग कॉलेज के लिए 34 करोड़ का प्रावधान
00 6 फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे
इसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान
00 डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ का प्रावधान
00 Y शेप के पुल के लिए 21 करोड़ का बजट
00 राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ वित्तीय प्रावधन
00 तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
उत्कृष्ट कार्य करने सीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा
00 इसके लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
राम लला दर्शन योजना 36 करोड़ ₹ का प्रावधान
00 फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
00 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
00 उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल से दोगुना किया गया
00 राजधानी के विकास के लिए NCR की तर्ज पर SCR का गठन (स्टेट कैपिटल रीजन)
00 स्टेट कैपिटल रीजन के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
00 जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
00 पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर निर्माण का होगा निर्माण
00 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ की राशि का प्रावधान
00 नवाचारों को प्रोत्साहित करने 5 करोड़ का प्रावधान
00 मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत की जाएगी
00 मोबाइल कनेक्टिविटी से सुदूर गांवों को जोड़ा जाएगा
00 14 नगर निगमों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी। योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 रायपुर में केनाल रोड का विस्तार होगा।
00 एक्सप्रेस वे के दूसरे भाग का निर्माण किया जाएगा।
00 सड़क निर्माण के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सड़कों के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया जाएगा।
00 मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी। योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 CM एक्सीलेंस अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है। अवॉर्ड के लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 दंतेवाडा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। निर्माण DMF फंड से किया जाएगा।
00 ई ऑफिस प्रणाली, डिजीटल गवर्नेंस के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
00 20 विभागों में 216 सुधारों को लागू किया जाएगा।
00 सुगम ऐप से रजिस्ट्री को रोकने का प्रयास किया जाएगा।
00 सीएम सुशासन फेलोशिप योजना लागू की जाएगी इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।