चीफ जस्टिस ने बनाए 14 पोर्टफोलियो जज, प्रभार वाले जिलों की न्यायिक व्यवस्था पर रखेंगे नजर, किस जज को किस जिले का मिला प्रभार, देखें सूची... -

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14 जजों को पोर्टफोलियो जज के रूप में नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पोर्टफोलियो जजों को जिन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है वहां के न्यायिक व्यवस्थाओं के अलावा प्रशासनिक कामकाज पर निगरानी रखेंगे।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के विनोद कुजूर ने अधिसूचना जारी कर हाई कोर्ट के 14 जजों के नाम की सूची और उनके आगे प्रभार वाले जिले का नाम भी जारी किया है। जारी सूची में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस संजय के अग्रवाल को रायगढ़, धमतरी कोरबा के अलावा जांजगीर-चांपा, न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू को बिलासपुर, न्यायमूर्ति रजनी दुबे को रायपुर, कबीरधाम (कवर्धा), न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास को दुर्ग और बालोद, न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को बेमेतरा एवं महासमुंद, न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को राजनांदगांव एवं कोरिया (बैकुंठपुर) सिविल डिस्ट्रिक्ट का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।
इनके अलावा न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत को कोंडागांव एवं मुंगेली, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे को बलौदाबाजार एवं बस्तर (जगदलपुर), न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल को बलरामपुर एवं रामानुजगंज, न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को सरगुजा (अंबिकापुर), न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल को जशपुर, न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा को सूरजपुर, न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु को दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को उत्तर बस्तर (कांकेर) सिविल डिस्ट्रिक्ट का प्रभार सौंपा है।
जारी अधिसूचना के निसार पोर्टफोलिया जज अपने प्रभार वाले जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। इस दौरान न्यायालयीन अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। न्यायदान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के साथ ही किसी तरह की व्यवहारिक व तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। प्रभार वाले जिले में बार और बेंच के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ ही वकीलों की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। बार की तरफ से आने वाले सुझाव पर अमल भी कराएंगे हैं। न्यायालयीन कामकाज पर लगातार नजर भी रखते हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर में नए भवन या अन्य निर्माण कार्य को लेकर इनकी सहमति जरूरी रहती है।