अपने ही कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गया है महिला बाल विकास अधिकारी, विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर है शिकायत -

रायपुर – महासमुंद के महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले अपने ही कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग में ब्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने घरबपर अनशन में बैठ गए है।

दरअसल, सुधाकर बोदले का आरोप है कि विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था। लेकिन कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दो पेज के कलेक्टर को संबोधित पत्र में सुधाकर ने लिखा है कि महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर रखते हुए उन्हें ज्यादा अधिकार नहीं है, लिहाजा वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। सुधाकर ने लिखा है कि कार्यक्रम पदाधिकारी रहते उन्होंने बस्तर, सुकमा और महासमुंद में काफी अच्छा काम किया था। लेकिन मौजूदा वक्त में उन्हें महिला बाल विकास अधिकारी बना दिया गया है। जिसके पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में वे गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसके बाद वे आज कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना और रेडी टू ईट योजना में करीब 30 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले ने अपने घर पर ही अनशन शुुरु कर दिया है। पूरा मामला सुधाकर बोदले के समकक्ष अधिकारी से जुड़ा हुआ है। जिनका नाम लिए बिना वह सीधे विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। महासमुंद में विवाह योजना के लिए खरीदी गयी सामग्री वह नहीं है जिसे क्रय समिति ने तय किया था। ऐसा करके लाखों के बारे न्यारे कर दिए गए।

सुधाकर बोदले ने अनशन स्थल पर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह कन्या दान योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लिए उनके कार्यकाल में खरीदी की गई सामग्री के साथ पिछले दो वर्ष से खरीदी की जा रही सामग्री को अनशन स्थल में गुणवत्ता दिखाने के लिए रखा है। इसके अलावा जांच के दौरान हितग्राहियों को वितरण किए गए रेडी टू ईट को भी उन्होने रखा है। बोदले ने बताया कि विवाह योजना के लिए जो सामान खरीदे गए हैं उसकी कीमत 12 हजार रुपए बताई गई है। जबकि बाजार में उक्त सामग्री की कीमत करीब 7 हजार रुपए है, जिसका मुल्याकन उन्होने स्वयं जांच के दौरान किया है। उन्होने बताया कि कन्यादान योजना में 20 लाख रुपए की गड़बड़ी जांच में सामने आई है।