शिक्षा विभाग में ट्रांसफर घोटाला, संशोधित आदेश निरस्त करने की तैयारी, कभी भी जारी हो सकता है आदेश -

रायपुर। प्रदेश के जिन चार संभागों में शिक्षक ट्रांसफर घोटाला फूटा है वहां पर सभी संशोधित आदेश निरस्त होने वाली है। शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे में आदेश दे दिए है। यही नहीं सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। आदेश निरस्त करने की आदेश कभी भी हो सकते है।
शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद संशोधित हुई पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही निलंबित हुए सभी जेडी के खिलाफ FIR भी दर्ज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे के निर्देश के बाद मंगलवार को ही डीपीआई की तरफ से निर्देश जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है की शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्रालय में शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, सचिव एस भारतीदासन सहित डीपीआई व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रमोशन व पोस्टिंग को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी। मंत्री ने अब तक की हुई कार्रवाई की सिलसिलेवार जानकारी भी ली। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रमोशन यथावत रहेगा, लेकिन प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में जो संशोधन हुआ है, उसे निरस्त कर दिया जाये।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां-जहां गड़बड़ियां मिला है वहां के जेडी के खिलाफ FIR भी करायी जाये। बैठक में अधिकारियों को मिले इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक शिक्षा मंत्री ने बिलासपुर के संयुक्त संचालक एसके प्रसाद, सरगुजा जेडी हेमंत उपाध्याय, दुर्ग के संयुक्त संचालक और रायपुर संयुक्त संचालक के कुमार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। अब शिक्षा मंत्री ने इस मामले मे अधिकारियों को FIR कराने के निर्देश भी दे दिये हैं।
बताया जा रहा है की शिक्षा मंत्री के पास आयी शिकायत के आधार पर सभी संभागों के प्रमोशन में पोस्टिंग के संशोधन के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही की गई है। शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री सभी संभागों में कमिश्नर को इस मामले में जांच के आदेश दिये थे। जिसके बाद बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा के संयुक्त संचालक के खिलाफ मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 4000-4500 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमोशन में संशोधन हुआ था। अब उन संशोधन को निरस्त करने का आदेश शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने दिए है।