स्टेट बार कौंसिल के पदाधिकारियों पे रिश्वत लेने का आरोप, निलंबित पटवारी और अधिवक्ता ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की मांग -

बिलासपुर। निलंबित पटवारी और अधिवक्ता संतोष पांडेय ने स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष, सचिव समेंत कई पदाधिकारियों पर रिश्वत मांगने और लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्जकर जेल भेजा जाए। उन्होंने माना कि सचिव ने 60 हजार रुपए लेकर उनके पक्ष में आदेश दिया।

स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल के बाद मंगलवार को निलंबित अधिवक्ता और पटवारी संतोष पांडेय प्रेस क्लब पहुंचे। पत्रकारों के सामने उन्होंने स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, सचिव अमित वर्मा, कर्मचारी पुष्पेंद्र जायसवाल, अधिवक्ता चंद्र प्रकाश जांगड़े के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। श्रीपांडेय ने कहा कि उनके खिलाफ चंद्र प्रकाश जांगड़े ने स्टेट बार कौंसिल में शिकायत की। इस शिकायत को लेकर कौंसिल के पदाधिकारियों ने उनसे जानकारी लेने के बजाए तहसीलदार, पटवारी और एसडीएम से जानकारी ली। इसके बाद कौंसिल के सचिव अमित वर्मा ने पक्ष में आदेश देने के लिए दो लाख रुपए का रिश्वत मांगा। कहा कि पक्ष और खिलाफ में दोनों तरह के ऑर्डर हुए है। पैसा दोगे तो पक्ष वाला आर्डर डिस्क्लोज करेंगे और नही दोगे तो खिलाफ वाला आर्डर किया जाएगा इसके बाद स्टेट बार कौंसिल से सदस्यता खत्म हो जाएगी। तब मैंने रिश्वतखोरी के इस गोरख धंधे को बेनकाब करने के इरादे से इनका स्टिंग करना प्रारंभ किया। इसके बाद कई दौर की बातचीत के बाद सौदा एक लाख 5 हजार रुपए में तय हुआ। इसके बाद मैंने 60 हजार रुपए दिए तो मेरे पक्ष में किया गया आदेश मुझे दिया गया। आर्डर मिलने के बाद मैंने उसे बता दिया कि सारी बातें स्टिंग कर लिया हुं और 60 हजार रुपए लिए हो उसे वापस कर दो। संतोष पांडेय ने कहा है सभी पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में शिकायत कर दिया हुं। अध्यक्ष, सचिव समेत चारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाय और सभी को जेल भेजा जाए। इस प्रेसवार्ता के दौरान अपने VRS के संबंध में पूछे गए सवाल का गोलमोल जवाब देते हुए कानून-कायदा बताने लगे और कहा कि मैंने नौकरी से स्तीफा दे दिया था। निलबंन के बाद से जीवन निर्वाह भत्ता मिल रहा था। लेकिन उन्होंने ये नही बताया कि VRS का आवेदन निलंबन की करवाई के पहले दिया था या बाद में ?