राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के ठिकानों पर ED का छापा, कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर की जा रही है जांच -

रायपुर। कस्टम मिलिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रायपुर और दुर्ग में दो-दो जगह और खरोरा में एक जगह पर छापामार कार्रवाई की है। इस बार ED के रडार में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आ गए है। आपको बता दें भूपेश सरकार ने कस्टम मिलिंग के दर को 40 रुपए से बढ़ाकर सीधे 120 रुपए कर दिया था।

ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम कोयला घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला, महादेव सट्टा एप और शराब घोटाला में लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ईडी ने एक बार फिर दस्तक दी है। इस बार ईडी ने राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रूंगटा के दीपक नगर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की है। 6 महीने के अंदर ED की टीम ने दूसरी बार छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएसन के अध्यक्ष के ठिकाने पर पहुंची है। ईओडब्ल्यू / एसीबी ने ईडी की रिपोर्ट के बाद कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में धारा 409, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया हैं।
चावल कारोबारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस संगठन के पूर्व महासचिव प्रमोद अग्रवाल के खरोरा और रायपुर स्थित ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम राइस मिल ऑफिस और निवास पर दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में पूर्व एमडी मनोज सोनी और राइस मिलिंग के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के भी नाम सामने आए हैं।
आपको बता दें कि धान की कस्टम मिलिंग में बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले के सूत्रधार मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया कि खरीफ वर्ष 2021-22 तक सरकार ने धान का प्रति क्विंटल 40 रुपये भुगतान किया है। धान की कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली रकम को सरकार ने 40 रुपये से बढ़ाकर तीन गुना यानी 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। मिलिंग की दर में यह यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी करके ही बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है।