300 न्यायिक कर्मचारियों के प्रमोशन पर चीफ जस्टिस ने लगाई मुहर, अब वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी न्यायालय से RTI लगाकर ले सकेंगे जानकारी -

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने “आनलाईन आर.टी.आई वेब पोर्टल” किया। अब कोई भी व्यक्ति कही से भी आवेदन लगाकर प्रदेश के किसी भी न्यायालय की जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने 300 न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 300 न्यायिक कर्मचारियों की पदोन्नति पर मुहर लगा दिया है। जिसमें जिला न्यायालयों में पदस्थ 11 डिप्टी क्लर्क आफ कोर्ट को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और 2006 से बहुप्रतीक्षित स्टेनोग्राफरों की पदोन्नती दी गई है। जिसमें 168 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-1 और 90 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-2 बनाया गया है। जबकि 23 स्टेनो टायपिस्ट को स्टनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमे न्यायालय के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, आम नागरिकों और पक्षकारों को सुविधा मिलेगी। सिस्टम को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए 05/09/2024 को उच्च न्यायालय तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए “आनलाईन आर.टी.आई वेब पोर्टल” शुरू कर दिया है।
इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन कर सकते है और उन्हें रियल टाईम ट्रैक किया जा सकता है। इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। इस आर.टी.आई. वेबपोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने उम्मीद जताया कि यह आनलाईन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस वेबपोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है। यह वेबपोर्टल एक केन्द्रीय प्लेटफार्म की तरह कार्य करेगा जहां नागरिक सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन को प्रस्तुत कर सकेंगे और उसके प्रगति को ट्रैक भी कर सकेंगे। सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी की प्रतिक्रियाओं को तत्काल जान सकेंगे और यदि असंतुष्ट हैं तो अपील कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह वेब पोर्टल नागरिकों को सूचना प्रदाता अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होगा और यह नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगा। इसके अलावा लोक प्राधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाते हुए एक पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन को सुनिश्चित करेगा। 300 कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह पदोन्नति निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मनोबल को बढाने वाला है और यह उन्हें पूरे मनोयोग से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित वाला साबित होगा। साथ ही साथ एक उचित कार्य वातावरण निर्मित होगा।