नई दिल्ली। फाईव स्टार होटल में जजों के लिए स्पेशल कोविड सेंटर बनाने के निर्णय को लेकर जजों ने सरकार को जमकर फटकार लगाई है। फटकार लगने के बाद केजरीवाल की सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि जजों को फाईव स्टार सुविधा देकर न्यायपालिका को खुश करना चाह रहे थे। लेकिन उनकी दाल नही गली।
दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद देर रात केजरीवाल सरकार ने फाइव स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों की स्पेशल कोविड-19, फेसलिटी बनाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। मंगलवार को जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने उस समाचार रिपोर्ट का स्वयं संज्ञान लिया, जिसमें इस बाबत खबर लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली के फाइव स्टार अशोका होटल मैं जजों के लिए पांच सितारों वाली स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के लिए हमने कभी नहीं कहा था। जबकि न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को तत्काल उस आदेश में बदलाव करने को कहा, जिसमें अशोका होटल में बेड अरेंज करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा ऐसे आदेशों से ज्युडिशियरी के बारे में गलत संदेश जाता है।
गौरतलब की केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के फाईव स्टार होटल में सौ बिस्तर की स्पेशल कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया था। इस बात को लेकर मीडिया में खबर छपते ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच खलबली मच गई और कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी। यही कारण है कोर्ट खुलते ही जजों ने इस मामले को स्वयं संज्ञान में लेकर सुनवाई शुरू कर दी।
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