रायपुर। लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुहर लगा दी है। इसके बाद प्रदेशभर के लिपिकों में उम्मीद की एक किरण जागी है। लिपिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के बिलासपुर में 17 फरवरी 2019 को आयोजित लिपिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने lipik वेतनमान सुधार की घोषणा की थी। इस घोषणा पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुहर लगाकर घोषणा की पुष्टि कर दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा बिलासपुर में की गई घोषणा पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने कलेक्टर बिलासपुर से घोषणा की पुष्टि हेतु जानकारी चाही थी। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा घोषणा के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय ने मान्य कर लिया है। इस तरह प्रशासनिक स्तर पर लिपिक वेतनमान सुधार की घोषणा पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव केके गौतम ने घोषणा पर सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। अवर सचिव द्वारा लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री की ओर से आदेशानुसार सामान्य प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से समय-समय पर अवगत कराने का निर्देश पत्र में उल्लेखित है। इस सकारात्मक कार्रवाई से प्रदेश भर के लिपिकों में वेतनमान सुधार की आशा का संचार हुआ है। विगत दिनों 17 फरवरी को मुख्य मंत्री की घोषणा को अमल में लाने के लिए लिपिकों ने मंत्रालय का घेराव किया था अध्यक्ष रोहित तिवारी ने प्रशासन से अपील की है शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा को अमल में लाया जाए इस आशय का स्मरण पत्र ज्ञापन अवर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंपा गया ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ,जिलाध्यक्ष बिलासपुर सुनील यादव, जिला अध्यक्ष रायपुर आकाश त्रिपाठी, उपस्थित थे।

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