झीरम कांड : संदेह के दायरे में जांच रिपोर्ट, एक तरफ कार्यकाल बढ़ाने की मांग और दूसरी ओर सौप दिया रिपोर्ट और वो भी राज्यपाल को ? -

रायपुर। झीरम नरसंहार की जांच रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को सौंपे जाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मुझे तो इसकी जानकारी मीडिया से हुई है। उन्होंने रिपोर्ट के आधा-अधूरा होने की आशंका जताते हुए सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार इसकी नए सिरे से जांच करने की अनुमति हमें क्यों नहीं दे रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तीन जिलों के दौरे पर थे। जिलों के प्रवास पर निकलने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मान्य परंपरा के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है, लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है। सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बजाए राज्यपाल को सौंपी गई। इसकी जानकारी भी उन्हें मिडिया से पता चल रहा है कि आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गयी है। जबकि आयोग ने समय बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि घटना के बाद अब तक झीरम आयोग का कार्यकाल 20 बार बढ़ाया जा चुका है। इधर सरकार के पास सितम्बर के महीने में भी आयोग का कार्यकाल एक बार और बढ़ाने का अनुरोध सचिव की ओर से मिला था। इस बीच जस्टिस प्रशांत मिश्रा का तबादला हो गया। इस संबंध में वे विधि विभाग से मार्गदर्शन ले ही रहे थे कि इसी बीच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गयी। इसका मतलब यह हुआ की रिपोर्ट आधी-अधूरी है। श्री बघेल ने कहा कि मान्य परम्परा के अनुसार आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया जाना था। राज्य सरकार रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखती ओर इस पर चर्चा किया जाता। अब राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपने के बाद इसे विधानसभा में कौन रखेगा।

00 NIA की जांच रिपोर्ट भी आधी-अधूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस घटना की जांच NIA द्वारा की गयी। उससे संबंधित रिपोर्ट 3 साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार को नहीं सौंपी गयी। NIA इस मामले में गवाहों के बयान तक नहीं ले सका, ऐसे में रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है। जांच संदेहास्पद होने के चलते राज्य सरकार ने झीरम कांड की जाँच SIT से करने की मांग केंद्र सरकार से की, मगर आज तक उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गयी। इससे साफ़ लग रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार और अन्य संबंधित लोग षडयंत्रकारियों को सामने लाना नहीं चाहते।