जमीन विवाद पुलिस का मेटर नहीं बल्कि राजस्व विभाग का मेटर है, पारिजात एक्सटेंश में जमीन की गड़बड़ी को लेकर SDM करेंगे जांच -

बिलासपुर। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना है की जमीन सम्बन्धी मामले की जांच करने का अधिकार पुलिस को नही है। यदि किसी ने शिकायत की है तो पहले मामले की जांच की जाय इसके बाद ही FIR दर्ज किया जाना चाहिए। पारिजात एक्सटेंश में जमीन की गड़बड़ी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने SDM को जांच करने के लिए कहा।

राजस्व एवं जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल का कहना है की राजस्व मामले में कई लोग झूठी रिपोर्ट लिखा देते है। पुलिस और राजस्व की अलग अलग व्यवस्था है। राजस्व की समस्या पुलिस नही सुलझा सकती। राजस्व विभाग में प्रकरण निपटने के लिए पटवारी से लेकर कमिश्नर तक की ब्यवस्था है। यदि किसी मामले को तहसीलदार खारिज करता है तो उसके ऊपर SDM, कलेक्टर, कमिश्नर तक अधिकारी बैठे है। उनके पास अपील की जा सकती है। इसलिए पुलिस को राजस्व मामले में जांच करने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। ऐसे मामले में राजस्व अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए उसके बाद अगर तथ्य मिलते है तो कार्यवाई करनी चाहिए अन्यथा इस तरह की पुलिस की कार्यवाई से आम आदमी परेशान होता है। राजस्व मंत्री ने इसके साथ ही बताया कि राजस्व विभाग में जल्द भर्ती भी की जाएगी 306 पटवारी की जल्द भर्ती की जाएगी। अभी प्रमोशन से पद भरे गए है जो खाली है उस पर भी भर्ती होगी ताकि लोगो काम जल्द से जल्द किया जा सके। विधायक विवाद मामले में कहा कि इसमे पुलिस और संगठन अपना काम कर रहा है। एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि पारिजात एक्सटेंशन में जमीन बैठाने के मामले में जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन SDM जांच करने के निर्देश जरूर दिए। अवैध रेत घाट के मामले में भी एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। प्रभारी मंत्री के स्वागत में महापौर रमाशरण यादव, अशोक अग्रवाल, सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे थे।