नाम जब प्रधानमंत्री आवास योजना है तो 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य क्यों दे ? पूरा पैसा केंद्र सरकार दे

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल एक्साइज और कोयला पेनाल्टी का 27 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है उसको को दे नहीं रहे है। दूसरी और नाम जब प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पूरा पैसा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए। फिर 60 प्रतिशत केंद्र का और 40 प्रतिशत राज्य का अंश क्यों होना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ में बनने वाले PM आवास योजना के मकान अब नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। दावा किया गया है कि इस योजना में जो पैसा स्टेट को देना था वो नहीं मिला। इस पर शुक्रवार को लखनऊ जाने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बेहद अहम बयान दिया। CM ने कहा कि हम लगातार कहते आ रहे है कि केंद्र की सरकार ने हमें सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं दिया, जो कि 22 हजार करोड़ के आस पास है। कोयला में जो पैानाल्टी 4 हजार 140 करोड़ थी वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं कि हम पीएम आवास में राज्य का अंश नही दे रहे है। फिर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60- 40 का रेश्यो क्यों है, 90- 10 का होना चाहिए या फिर 100 परसेंट केंद्र का पैसा होना चाहिए। एक तो पहले इंदिरा आवास था नाम बदलकर PM आवास कर लिए। हमें राशि दे केंद्र, राशि होगी तो हम देंगे, गरीबों का मकान बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में उसना और अरवा दोनों क्वालिटी का चावल मिलता है। यहां उसना ज्यादा है। हम इसे FCI में सालों से जमा कर रहे थे। अब सरकार नहीं ले रही तो टारगेट पूरा नहीं होगा राइस मिलों को नुकसान होगा। हम इस चावल का करेंगे क्या। इसलिए मैं खुद प्रधानमंत्री से पूरे मंत्रियों के साथ मिलकर उनका ध्यान इस समस्या पर दिलाउंगा, इसके लिए PMO से समय मांगा है।