मीसा बंदियों का पेंशन, सिंगल बैंच की आदेश के खिलाफ डबल बैंच में लगाई गई राज्य सरकार की याचिका खारिज, पेंशन देने के निर्देश -

बिलासपुर। मीसा बंदियों को पेंशन देने के खिलाफ एकल बेंच के आदेश को डबल बैंच मे चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका आज खारीज हो गयी हैं। डबल बेंच ने अब तक की रुकी बकाया पेंशन का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। मीसा बंदियों की पेंशन राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से बंद कर दी थी जिसके विरुद्ध याचिकाओं पर डिवीजन बेंच न. 1 मुख्य न्यायाधिपति एवं न्यायाधिपति श्री नरेंद्र व्यास ने आज निर्णय दे दिया है।
मीसा बंदियों की सभी याचिकाएं मंजूर कर पेंशन रोकने का राज्य शासन का निर्णय मनमाना तथा विधि विरुद्ध ठहराते हुए उसे निरस्त कर दिया है।
सभी मीसा बंदियों की बकाया पेंशन का भुगतान करने तथा आगे भी करते रहने का निर्देश दिया है जब तक कि विधि के अनुसार विचार कर कोई अन्य समुचित निर्णय नहीं लिया जाता है जिसके लिए शासन स्वतंत्र है। शासन द्वारा एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध की गई सभी रिट अपील खारिज कर दी गई हैं।
मीसा बंदियों की ओर से सीनियर एडवोकेट उपेन्द्र नाथ अवस्थी, सुप्रिया उपासने, रणवीर सिंह मरहास, अमिय कांत तिवारी, अनुराग झा, महेंद्र दुबे, आलोक दुबे, गालिब द्विवेदी, अभिषेक सराफ,राकेश पांडे, राजकुमार गुप्ता तथा योगेश चंद्रा एडवोकेट्स ने बहस किया था। शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, उप महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव एवं जितेंद्र पाली ने बहस किया था।