पंचायत सचिवों ने घेरा कलेक्ट्रेट, कहा- शासकीयकरण नहीं किया गया तो घेरेंगे विधानसभा, सरकार को 12 पुरस्कार हमारी मेहनत का परिणाम -

बिलासपुर। जिले के ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पंचायत सचिव मुख्यमंत्री की वादा खिलाफी को लेकर आक्रोशित है। 9 मार्च को अपनी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव भी करने की चेतावनी दी है।

शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने सोमवार को रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है जिसमे शासकीयकरण करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सचिवों ने कहा है कि विगत 26 वर्षों से प्रदेश में 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे है। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहूचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ कर रहे है। संगठन द्वारा अपनी लम्बित मांग के संबंध में 26 दिसम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिन शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु गांधीवादी तरीके से शांति पूर्वक आंदोलन किया था। पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के आश्वासन बाद 23 जनवरी 2021 को हडताल स्थगित किया गया था और 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधि मण्डल से हुई चर्चा में मुख्यमंत्री ने दिसम्बर 2021 तक शासकीयकरण करने का वादा किया था।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वादा किये गये समय के बीत जाने के बाद भी हमें शासकीयकरण नही किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी मांग शाकीयकरण को बजट में शामिल नही किया गया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सचिवों ने कहा है कि पंचायत सचिवो के कड़ी मेहतन तथा कार्य के प्रति लगन एवं सच्ची निष्ठा का ही परिणाम है कि छ.ग. शासन को 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मदारी के साथ राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहूचाने के अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते है। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड -19 में ग्रामीण जनों की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य कोविड टेस्ट, टीकाकरण, इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य को सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। पंचायत सचिव के मेहनत के कारण ही पूरा छ.ग. में टीकाकरण कार्य 100 प्रतिशत् लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। इसके अलावा छ.ग. शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा गरूवा घुरूवा अउ बारी के तहत् ग्राम गौठान निर्माण, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान खरीदी केन्द्र में ड्युटी एवं मनरेगा के कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे है।