सरकार के दो साल पूरा होने पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने गिनाई उपलब्धि, कहा- विकास के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिया बढ़ावा -

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रदेश में सरकार के दो साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमने विकास के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा की। जबकि भाजपा सरकार के 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता खोती रही, लोग छत्तीसगढ़ी भाषा मे बोलने में संकोच करते थे। लेकिन आज ऐसा नही है, कई सरकारी कार्यक्रमों से लेकर विधानसभा की करवाई तक छत्तीसगढ़ी भाषा मे आयोजित की गई।

प्रार्थना सभा भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा दो साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने तीन चौथाई बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता सौपी थी। सरकार में आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा देकर एक संदेश दिया था। समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। इस निर्णय से किसानों के लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। इसके बाद किसानों का धान ढाई हजार रुपए क्विंटल में खरीदा। उन्होंने बताया कि सरकार का कुल बजट एक लाख करोड़ रुपए है। जिसमे से 20 हजार करोड़ रुपए में केवल धान की खरीदी की। इस वर्ष सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने वाली है इसके लिए 23 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है।

प्रेसवार्ता में श्री चौबे ने सरकार के सभी विभागों की उपलब्धि बताते हुए कहा कि दो साल अंदर प्रदेश के 9 जिलों के जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पांच जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तीन नए मेडिकल कालेज खोले जा चुके है। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे है। 53 स्कूल खुल चुके है नए सत्र से 100 नए स्कूल खुल जाएंगे।

श्री चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ संस्कृति, परंपरा, विरासत, खानपान और तीज त्यौहार को बढ़ावा देकर यहां के रहने वालों की स्वाभिमान की रक्षा की है।

20 लाख करोड़ का पैकेज और किसी को 20 आना भी नही मिला

केंद्र सरकार पर हमला करते हुए श्री चौबे ने कहा कि केंद्र की सरकार ने कोरोना काल मे आए आर्थिक समस्या से निपटने के लिए स्वाभिमान भारत योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया लेकिन किसी को 20 आना भी नही मिला। प्रदेश की सरकार को उसका हक तक नही दे रहे है। केंद्र सरकार से प्रदेश को 5 हजार करोड़ रुपए जीएसटी का लेना है। लेकिन कई पत्राचार करने के बाद भी पैसे नही दे रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादक राज्य है, जीएसटी लागू करते समय कहा गया था नुकसान की भरपाई की जाएगी। लेकिन नुकसान की भरपाई करना तो दूर हमारा हिस्सा भी हमे नही दिया जा रहा