4 लाख 78 हजार करोड़ का हुआ रक्षा बजट, 1 लाख 35 हजार करोड़ का खरीदेंगे आधुनिक हथियार -

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक बार फिर रक्षा बजट को बढ़ाने की घोषणा की। यह लगातार 7वां साल है जब मोदी सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाया है।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2021-22 में रक्षा बजट के लिए 4 लाख 78 हजार 196 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से अगर पेंशन की राशि हटा दी जाए तो यह करीब 3.62 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले पिछले साल मोदी सरकार ने रक्षा बजट के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जो इस साल बढ़कर 4.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पेंशन को अलग करने के बाद यह राशि पिछले साल 3.37 लाख करोड़ रुपये थी, जो इस साल बढ़कर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने इस साल नए हथियारों की खरीद, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले साल के बजट में इस मद में 1.13 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों और सेना के आधुनिकीकरण को देखते हुए साल 2021-22 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देश की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे कि पुल, सड़क, अस्पताल निर्माण। सेना के संदर्भ में इस मद में हथियारों, युद्धक विमानों, टैंक, लड़ाकू हेलिकॉप्टरों की खरीद पर किया जाने वाला खर्च जोड़ा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस साल रक्षा विभाग में पूंजीगत व्यय में लगभग 19 फीसदी इजाफा किया गया है। इसे 15 सालों में रक्षा के लिए पूंजीगत व्यय में सबसे अधिक वृद्धि करार दिया है। हालांकि पेंशन समेत कुल रक्षा बजट को देखें तो इस साल पिछले साल के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी ही हुई है। इस साल कुल रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपये है, जबकि साल 2020-21 में ये आंकड़ा 4.71 लाख करोड़ रुपये था। अगर पेंशन को छोड़ दिया जाए तो इस साल रक्षा बजट 3.62 लाख करोड़ रुपये है जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 3.37 लाख करोड़ रुपये था। सरकार ने इस साल नए हथियारों की खरीद, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पिछले साल के बजट में इस मद में 1.13 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।