बिलासपुर। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री मेरे से नहीं कलेक्टरों से नाराज है, बल्कि मेरे काम से वे बहुत खुश है। जिस तरह से मेरे विभाग ने तहसीलों का गठन किया वह ऐतिहासिक है। रही बात राजस्व के लंबित मामले की तो कलेक्टरों को पत्र जारी करने के लिए कहा गया है, शीघ्र ही मुख्य सचिव ऐसे कलेक्टरों को नोटिस जारी किया जाएगा।
प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल आज रायपुर से कोरबा जाते वक्त सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नाराजगी के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री मुझसे नाराज नही है बल्कि मेरे काम से वे काफी खुश है। नाराज तो वे कलेक्टरों से है। यही कारण है कि जिन-जिन कलेक्टरों का परफार्मेंस खराब है उन्हें पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए है। जब ऐसे कलेक्टरों का नाम बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही चिट्ठी जारी होगी पता चल जाएगा कि किस कलेक्टर के परफार्मेंस से मुख्यमंत्री नाराज है और वे किस पर नाराज हुए थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने जितने काम पिछले 3 साल में किए है उतना काम 15-20 साल में नहीं हुआ। चाहे वह ने जिले के निर्माण का मामला जो या तहसील और अनुभाग निर्माण का मामला हो। जितनी तेजी से जिला, तहसील और ब्लाक का गठन किया गया और वहां नियुक्तियां की गई उतना तेजी से देश मे कहीं नही हुआ। अभी एक जुलाई से सेंसस होना है इसके पहले सभी नए जिलों, तहसीलों और ब्लाकों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है और वो समय पर हो जाएगा। नियुक्ति की अनुमति भी मुख्यमंत्री ने दे दिए है। राजस्व के लंबित प्रकरणों को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री अग्रवाल ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और फौती को लेकर जितने फैसले 3 साल में हुए है उतना 15-20 साल में नहीं हुए है। कोरोना के कारण सुनवाई कम हुई लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर से सुनवाई में तेजी आई है। सरकारी जमीन में हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम को ढिया गया है। उन्हें ये कार्रवाई करना चाहिए। अवैध प्लाटिंग पर भी नगर निगम को कार्रवाई लरने का अधिकार है।
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