विद्युत विभाग में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग हुई तेज, बिजली विभाग के अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से की मांग -

रायपुर। राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद बिजली विभाग में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेज हो गई है। पिछले दिनों विभाग के अलग-अलग संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार के अन्य विभागों की तरह विद्युत विभाग में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग की गई है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपे ज्ञापन में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा है कि अभी जो नई अंशदायी पेंशन योजना चल रही है उसे बंद कर उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रों के माध्यम से राज्य के अन्य विभागीय कर्मचारियों के वेतन से एन.पी.एस. की मासिक कटौती को बंद कर सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार 12 प्रतिशत की भविष्य निधि राशि की कटौती करने के आदेश जारी किया है। इस तरह पावर कंपनी भी एन.पी.एस कर्मियों के लिए मिली पेंशन की व्यवस्था को समाप्त किया गया एवं नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत करने से लागू करने का निर्णय लिया गया था। परंतु एन.पी.एस. के अंश दान की कटौती बंद करने एवं सामान्य भविष्य निधि की कटौती का निर्देश राज्य शासन के द्वारा जारी करने के पश्चात् पावर कंपनीज द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश जारी नही किया जा रहा है। आज दिनांक तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लिहाज पावर कंपनी के एन.पी.एस. कर्मचारियों के संदर्भ में पावर कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रारंभ से ही राज्य शासन के निर्णयों के अनुरूप लिये गये निर्णयों के अनुसार पावर कंपनी में भी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती को अप्रैल माह 2022 से बंद कर नियमानुसार भविष्य निधि खाते में कर्मचारियों के वेतन से कटौती करने का निर्देश तत्काल जारी किया जाये। ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो एवं पावर कंपनी के एन.पी.एस कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी नियमों के अनुपालन की स्थिति बनी रहे और मुख्यमंत्री के भावना के अनुरूप पावर कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भविष्य को भी उचित सामाजिक सुरक्षा मिल सकें।