विवादों में आबकारी विभाग का टेंडर, शराब दुकानों में लगे CCTV कैमरे के रखरखाव के लिए निकले टेंडर का है आज अंतिम दिन -

बिलासपुर। आबकारी विभाग का एक टेंडर ओपन होने के पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। विभाग अपने किसी चहेते को ठेका देने की तैयारी में है। टेंडर का न तो पेपर में प्रकाशन कराया गया है और न ही नियमो का पालन किया गया है। अमानत राशि भी दुगना जमा कराया जा रहा है।

स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर द्वारा बिलासपुर जिले में संचालित 25 देशी, 15 कम्पोजिट शॉप कुल 40 देशी एवं 29 विदेशी मदिरा कुल 69 मदिरा दुकानों में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अन्य आवश्यक उपकरणों का वार्षिक रख – रखाव के लिए निविदा आमंत्रित किया है। निविदा 9.05.2022 के दोपहर 02.00 बजे तक बंद लिफाफों में जमा करना है, इसके बाद मिले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदाकार निविदा शुल्क की राशि 5000 / का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट जो सी . एस . एम . सी . एल . के नाम से बिलासपुर में भुगतान योग्य हो , जमा कर निविदा फार्म 09.05.2022 दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय उप महाप्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. बिलासपुर सह उपायुक्त आबकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर से प्राप्त कर सकते हैं। निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक – पृथक शील बंद लिफाफे में जमा कर सकेंगे। तकनीकी निविदा में एक लाख रुपये की अमानत राशि उप महाप्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. बिलासपुर के पक्ष में एफ . डी . आर . के साथ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जॉन होगा। प्राप्त निविदा 09.05.2022 को शाम 04.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीको निविदा खोला जायेगा तथा तकनीकी निविदा में पात्र पाये गये निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी और न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकार किया जायेगा। टेंडर के अनुसार सोमवार को निविदा खोला जाएगा इसके पहले ही यह विवादों में फंसता नजर आ रहा है। कई निविदाकारों का कहना है कि 10 लाख से ऊपर का टेंडर है तो 30 दिन का समय मिलना चाहिए। जबकि इस टेंडर में केवल 16 दिन का समय दिया गया है।
अमानत राशि 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस टेंडर की वैल्यू 15 लाख के आसपास है तो 45 हजार से अधिक अमानत राशि नहीं होनी चाहिए लेकिन 1 लाख रुपए अमानत राशि जमा करने के लिए कहा गया है। टेंडर की राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा हो तो दो स्थानीय और एक राष्ट्रीय अखबार में निविदा सूचना का प्रकाशन होना चाहिए लेकिन विभाग ने किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं कराया है। मतलब साफ है कि आबकारी विभाग के अधिकारी गुपचुप तरीके से किसी को ठेका सौपने की तैयारी कर चुका है।