बिलासपुर। जिले के नए कलेक्टर सौरभ कुमार का कहना है की जनता से या जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए कोई फिक्स टाईम नहीं होगा। यदि वे कार्यालय में बैठे है तो जब वे आएंगे तब उनसे मिला जाएगा और उनकी समस्या सुनी जाएगी। हम जनता के नौकर है, उनके दिए टैक्स से हमे वेतन मिलता है। उनकी समस्या दूर करना, उनका काम करना ही हमारा काम है। जो अधिकारी समय सीमा में काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंथन सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि निगम कमिश्नर के रूप में यहां काम जरूर किया हूं लेकिन सबकुछ भूल चुका हूं। मुझे फिर से शहर को एकबार घूमना पड़ेगा। इसके बाद ही प्राथमिकता तय हो पाएगी। शहर को समझने के लिए कल रात मैने सरकंडा, लिंगियाडीह, राजकिशोर नगर तक घुमा, राजकिशोर नगर में बिजली बंद थी। अभी पूरा शहर घूमूंगा लोगो से समस्या भी पूछूंगा। इसके बाद प्राथमिकता तय हो पाएगी। पत्रकारों ने जमीन के उड़ने, अवैध कालोनियों की बसाहट, भूमाफिया, कोल माफिया, ट्रैफिक समस्या, पार्किंग समस्या जैसे विषयों पर सवाल किए तो कलेक्टर ने कहा कि मैं एक दिन में शहर का कायाकल्प करने का स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन मुख्यमंत्री के फ्लैगशिप योजनाओं को लागू करना और शहर की जनता के हित में प्राथमिकता के आधार पर काम हों इस बात पर मेरा जोर रहेगा ।
उन्होंने कहा जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के लिए जब भी दफ्तर में हूं काम के लिए उपलब्ध हूं। आम आदमी कभी भी अपनी समस्या लेकर आ सकते है उसी का काम हमारी प्राथमिकता हैं।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जनता के नौकर है हमको जनता का काम करना पड़ेगा, अगर कोई अधिकारी जनता को परेशान करता है तो उस पर कार्यवाई होगी। राजस्व मामलो में जनता को भटकना न पड़े ये सुनिश्चित किया जाएगा ।सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। जिन गांवों का नक्शा नही है उसे निकलवाया जाएगा। कलेक्टर शहर के अवैध कब्जे के खिलाफ मुहिम चलेगी किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने नही दिया जाएगा। लोगो से और जनप्रतिनिधियों से मिलने का कोई समय तय नही होगा है जनता और जनप्रतिनिधि जब भी आएंगे उनसे मिला जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कलेक्टर अपने कार्यालय में है तो वो सब से मिलेगा इसके लिए अलग से समय निर्धारित करने आवश्यकता नहीं है। जनता से जुड़े कामो को गंभीरता से करेंगे अभी जिल्रे का दौरा करेंगे और हाइवे किनारे गौठान को व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। कलेक्टर ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के साथ एक बार विस्तृत बैठक करने बात कही ।
स्मार्ट सिटी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना है और यह देश के 180 शहरों में लागू है। स्मार्ट सिटी योजना में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि शहर के मध्य भाग को ही योजना में शामिल किया जाएगा पूरे शहर को नही।इसके बारे में पहले ही रायपुर और बिलासपुर नगर निगम ने पत्रा चार करके शहर के पूरे वार्डो को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग रख चुका है लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है
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