बिलासपुर। भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष का पद जाते ही सरकार पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा की रोजगार नहीं दे पा रहे है तो वादे के अनुसार बेरोजगारों भत्ता दे देते तो वो भी नही दे रहे है। इस दौरान उन्होंने दो टूक शब्दों में एलान किया है की सरकार अनुमति दे या ना दे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव तो करेंगे।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज यहां कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में लोकलुभावन नारा देकर और जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता में तो आ गई लेकिन पौने 4 साल शासन के गुजर जाने के बाद भी किए गए वादे वादे ही रह गए। किसान, युवा, महिलाएं सबको इस कांग्रेस की सरकार ने छला है जिससे इन वर्गों में घोर निराशा है। कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का हजारों बेरोजगारों के साथ घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि वह अपना वादा निभाए। बेरोजगारों को रोजगार दे, नौकरी दे या फिर बेरोजगारी भत्ता दे। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से हजारों बेरोजगार और युवा पहुंचेंगे।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार प्रदेश में थे। आज यह बढ़कर संख्या 18 लाख से ऊपर पहुंच गई है। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था इस हिसाब से एक बेरोजगार को ₹112000 अब तक का रोजगारी भत्ता मिलना चाहिए 10 लाख युवाओं को करोड़ों का भुगतान बकाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को इसी बात की याद दिलायेगा। इस सरकार ने वर्ष 2019 में 14580 शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया था लेकिन भर्ती आज तक नहीं हुई। पिछले समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी भी बिलासपुर पहुंचे थे तो लाखों लोगों को नौकरी का दावा उन्होंने किया लेकिन विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि प्रदेश में सिर्फ 20 हजार लोगों को नौकरी दी जा सकी है। श्री कौशिक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने ना जाने कौन सी एजेंसी तय कर रखी है जो प्रदेश में 0.6% बेरोजगारी होना बताते हैं।बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रदेश में 90 चपरासियों की भर्ती के लिए 2लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया था। बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे है। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। युवाओं के साथ ही किसानों ने भी सैकड़ों की संख्या में आत्महत्या की है तो फिर इस प्रदेश में सुख और शांति का दावा कैसे किया जाता है। अनाचार के मामले में छत्तीसगढ़ बिहार से आगे हो गया है। किशोर अपराध के मामले में तो छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान पर आ गया है।प्रदेश में नशे का कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। छत्तीसगढ़ गांजे का कारीडोर बन गया है।छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में गांजे की आपूर्ति होती है और इसी वजह से अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। रायपुर के बाद अब चाकूबाजी में बिलासपुर भी शुमार हो गया है। आमलोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और सरकार जागना भी नहीं चाहती। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। प्रदेश के स्कूलों में खेल शिक्षकों का अभाव है, नियुक्तियां नहीं हो रही है। सरकार ने आत्मानंद स्कूलों की घोषणा तो कर दी है मगर उसके हाल ठीक-ठाक नहीं है। बजट की व्यवस्था नहीं है।आत्मानंद स्कूलों के लिए नए भवन फर्नीचर सेटअप आदि के लिए अलॉटमेंट पर सरकार ने हाथ खींच लिए हैं और कलेक्टर को पत्र लिखकर भेजा गया है कि आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था आपको करनी है सरकार के पास बजट नहीं है। इस सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में रेडी टू ईट आपूर्ति कर रही 20हजार महिलाओं के रोजगार छीन कर बीज विकास निगम को रेडी टू ईट बनाने का काम दे दिया है। सरकार के कार्यकाल को सिर्फ 14 माह बच गए हैं मगर इस सरकार ने 10 लाख युवाओं को तो क्या 14 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री, विधायक और भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी विधायक रजनीश सिंह तथा जिला भाजपा के अध्यक्ष रामदेव कुमावत भी मौजूद थे।
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