कोरबा से बिलासपुर पैदल पहुंचे SECL के भू विस्थापित, मुख्यालय के सामने जमकर लगाए मारे, चीफ जस्टिस के नाम सौंपा ज्ञापन, लगाया रोजगार नहीं देने का आरोप -

बिलासपुर। सैकड़ों की संख्या में भू विस्थापित कोरबा से पैदल चलकर न्याय की गुहार लगाने हाईकोर्ट पहुंच गए। भू विस्थापितों का आरोप है कि SECL ने उनकी जमीन, मकान कोयला खदान के लिए अधिग्रहित किया लेकिन नौकरी किसी को नहीं दी। रोजगार और पुनर्वास के लिए सालों से संघर्ष कर रहे है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। भू विस्थापितों ने चीफ जस्टिस के नाम 10 बिंदु का एक ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। इसके पहले ग्रामीणों ने एसईसीएल मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया।
सोमवार करीब 1 किलोमीटर लंबी रैली की शक्ल में भू विस्थापित बिलासपुर शहर में प्रवेश किया। कोल इंडिया और एसईसीएल प्रबंधन से नाराज भू विस्थापित और किसान न्याय की आशा लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने पहुंचे। इससे पहले सीपत मुख्य मार्ग से सभी एसईसीएल मुख्यालय पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की महिला पुरुष किसान ग्रामीणों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मुख्यालय के सामने सभी सड़क में बैठे थे। भू विस्थापितों ने SECL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली हाईकोर्ट के लिए आगे बढ़ी।
भू विस्थापित किसान न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे सपुरन कुलदीप ने बताया 60 साल से कोरबा जिले में कोल उत्खनन के नाम पर दोहन किया जा रहा है। लोग भुखमरी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोल खदानों के कारण करीब 65 गांव के हजारों लोग प्रभावित हैं।
मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त एसईसीएल खनिज संपदा के लिए लोगों के जीवन की परवाह नहीं करता है। वर्षों पुरानी उनकी मांगों में प्रभावित हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार शिक्षा रहने के लिए सर्व सुविधा युक्त मकान खेती के लिए जमीन शामिल है।
आयोजकों ने कहा गेवरा से बिलासपुर पद यात्रा का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से न्याय की मांग करना हैं। इसके लिए 10 बिंदुओं की मांग पत्र स्वीकार करने का मुख्य न्यायमूर्ति से प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया है।
वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत किसान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बीच उलझे है। जिससे भू विस्थापित और खदानों से प्रभावित परिवार कोल इन्डिया और एसईसीएल की मनमानी से त्रस्त है।