बिलासपुर। स्टेट बार कौसिल की विशेष समिति ने अपनी पहली बैठक में अधिवक्ताओं से संबंधित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी मुहर लगा दी है। जिसमे सभी जिला अधिवक्ता संघो को सदस्यता सूची तैयार करने के लिए कहा गया और वकील पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए है। समिति ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मृत्युदावा के लंबित प्रकरणों का निपटारा रहा। जिसमे दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल का चुनाव कराने के लिए इंडियन बार कौंसिल ने महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति बनाई है। इस समिति में आशीष श्रीवास्तव और प्रतीक शर्मा को सदस्य बनाया गया है। पिछले दिनों समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसमें पहला निर्णय स्टेट बार कौंसिल चुनाव से संबंधित है। विशेष समिति ने सभी जिला अधिवक्ता संघों को पत्र जरिकर सदस्यता सूची तैयार करने के लिए कहा है। इसके जिए जिला अधिवक्ता संघों को 60 दिन का समय दिया गया है। बैठक में दूसरा निर्णय वकील पात्रता परीक्षा से संबंधित है जिसमे ऐसे अधिवक्ताओ से आवेदन मंगाए गए है जो पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते है। समिति ने अभी तक मील सभी 87 आवेदनों का नामांकन कर लिया गया है। विशेष समिति ने बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मृत्युदावा के आवेदन से संबंधित है। बताया जा रहा है कि दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को स्टेट बार काउंसिल की ओर से मृत्युदावा राशि प्रदान करती है । स्टेट बार काउंसिल के पास ऐसे दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों के 52 आवेदन लंबे समय से अटके हुए थे। समिति ने लंबित सभी 52 प्रकरणों को निराकृत करते हुए चेक काट दिया है। साथ ही निर्देश दिए है कि दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को तत्काल राशि दे दिए जाएं। इसके अलावा मृत्युदावा के जितने भी आवेदन है उन्हें तत्काल समिति के पास भेजें ताकि अगली बैठक में उसे भी निराकृत किया जा सके।

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