

बिलासपुर। पीछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना की राशि पूरे तामझाम के साथ किसानों के खाते ट्रांसफर किया था। लेकिन दो हफ्ते बाद भी सैकड़ों किसानों के खाते राशि नहीं आई है। किसान बैंकों के चक्कर काट रहे है। चुनावी साल में ऐसी लापरवाही किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है।
भूपेश सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है किसान न्याय योजना। जिससे किसानों का धान सरकार खरीद रही है। ऊपर से प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहचान किसान हितैसी मुख्यमंत्री के रूप में बना है। इसी योजना के कारण वो घर घर लोकप्रिय हो चुके है और इसी योजना के कारण भाजपा को भूपेश बघेल का कोई काट नही मिल रहा है। जब से योजना शुरू हुई है तब से लेकर पिछला किस्त देने तक किसानों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता था। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त 21 मई को मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते के ट्रांसफर किया था। भूपेश बघेल ने किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए बटन तो दबाया लेकिन बहुत से किसानों के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं और न ही उनके मिबाइल में कोई मैसेज आया। किसानों को लगा की एक दो दिन में आ जाएगा क्योंकि उनको भरोसा था की मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किया है तो आ ही जाएगा। लेकिन दो हफ्ते बाद भी खातों में पैसा नहीं आया है। अब किसानो में बेचैनी बढ़ गई है की ऐसा कभी नहीं हुआ की मुख्यमंत्री ने पैसा ट्रांसफर किया हो और पैसा जमा नही हुआ हो। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। किसान पूछताछ करने के लिए सहकारी बैंक के मुख्यालय और ब्रांचों में रोज चक्कर काट रहे है। चुनावी साल में ऐसी लापरवाही किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि अभी भी बहुत से अधिकारी और नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे है। ऐसे नेता और अधिकारी चाहेंगे की किसान राशि के लिए भटके और भूपेश बघेल की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचे।
गौरतलब है की दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन आयोजीत किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने राज्य के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में 1894 करोड़ 93 लाख रुपये किसानों के खाते ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। इसके बाद अब किसानों को अगस्त, अक्टूबर और मार्च महीने में लगातार तीन और किश्तों में राशि दी जाएगी जो लगभग 6000 करोड़ रुपये की होगी।
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