बजट भूपेश - 1, जाने आर्थिक स्थिति और सरकार के मूल मंत्र, सी मार्ट में बेचेंगे ढेंकी से कूटा हुआ चावल, कोदो-कुटकी और इमली -

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार यह बजट मुख्य रूप से ’’गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’’ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला है। बजट में अंग्रेजी के HEIGHT शब्द के हर अक्षर से विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया गया है। इसमें H-Holistic Development (समग्र विकास), E-Education(शिक्षा-सबके लिये समान अवसर), I-Infrastructure (अधोसंरचना- विकास के पोषक), G-Governance (प्रशासन-संवेदनशील एवं प्रभावी), Health (स्वास्थ्यः स्वस्थ तन-सबसे बड़ा धन), Transformation (बदलावः शासन-जनता के लिये) के आधार पर बजट को तैयार किया गया है।

यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गांवों की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता एवं प्रगति के नये आयाम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागींण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है।

1. आर्थिक स्थिति
1.1 स्थिर दर पर वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 5.32 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान की तुलना में त्वरित अनुमान अनुसार 5.12 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है।
1.2 वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 4.61 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में (-)5.2 प्रतिशत कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित। राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमशः 3.4 प्रतिशत, (-)9.6 प्रतिशत एवं (-)8.8 प्रतिशत की तुलना में संतोषजनक है।
1.3 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में 3,44,955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3,50,270 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर (-)7.7 प्रतिशत की कमी की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि।
1.4 वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 1,05,089 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 1,04,943 रूपये अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में मात्र 0.14 प्रतिशत कम है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है।
1.5 वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में राज्य के लिये केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि चालू वर्ष की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी हुई है।

H-Holistic Development (समग्र विकास)

HEIGHT का पहला एच, होलिस्टिक डेवलपमेंट यानि समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ किसानों, श्रमिकों, वनवासी भाईयों, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ-साथ सूदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग कोे प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति और परम्पराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिये भी पूर्ण प्रयास करते हैं।
1. कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग को 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था एवं जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और 18 TrueNAT लैब की तत्काल स्थापना की गई। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेन्टर स्थापित किये गये।
2. गोबर को गोधन बनाने हेतु गोधन न्याय योजना लागू। योजना में 175 करोड़ का प्रावधान है।
3. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता को रोजगार के अवसर में बदलने के लिये शहरी क्षेत्रों में पौनी-पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। यहां परम्परागत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी।
4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह की दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद एवं उनसे निर्मित उत्पाद फूलझाड़ू, टेराकोटा, बेलमेटल, बांसशिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जायेगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्राण्ड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जायेगी।