बजट भूपेश - 4, जाने शहरों और गांवो के विकास पर कितना फोकस -

शहरों का आधुनिकीकरण
1. विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान है।
2. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेन्स एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से निःशुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।
3. छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार दो वर्ष से प्राप्त हो रहा है। इसका श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रूपये किया गया है।
4. एस.एल.आर.एम. सेन्टर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
5. शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु ”मोर जमीन-मोर मकान“ तथा ”मोर मकान-मोर चिन्हारी“ योजनाओं में किये गये कार्याें को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान है।
6. अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23 हजार 876 नल कनेक्शन दिये गये थे। यह संख्या अब बढ़कर डेढ़ लाख हो चुकी है। अमृत मिशन योजना के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान है।
7. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 482 करोड़, तथा जल आवर्धन योजनाओं के लिए 119 करोड़ का प्रावधान है।
8. बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 16 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान है।

ग्राम विकास: आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता।
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में 1,603 करोड़ का प्रावधान है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान है।
3. भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अब तक 10 लाख 97 हजार स्वीकृत आवासों में से 70 प्रतिशत आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर है। बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान है।
5. ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्याें के लिये राज्य को 68 करोड़ 42 लाख का परफार्मेंस ग्रांट प्राप्त हुआ है।
6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है।
7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2 हजार 67 करोड़ का बजट प्रावधान है।
8. किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिये कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिये मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिये बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।
9. कैम्पा मद से वन क्षेत्रों में 392 करोड़ की लागत से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण कार्य किया जायेगा।