वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 47 हजार 5 सौ करोड़ रुपए का बजट, पांच साल में प्रदेश का GDP दुगना कर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का रखा लक्ष्य, सिम्स के लिए 7 सौ करोड़, और क्या है बजट में ... पढ़े खबर... -

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं 5 साल में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। सरकार के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ब्रीफकेस में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर देखने के मिली। बजाते बिजली बिल हाफ को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर के सिम्स और राजधानी रायपुर के मैकाहारा के नव निर्माण के लिए क्रमश : 700 करोड़ रुपए और 773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम आपको यहां पर सिलसिलेवार बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बजट में आम आदमी को क्या मिला। पढ़ें पूरी खबर…
छत्तीसगढ़ बजट 2024: जानें क्या मिली सौगात
– 5 सालों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट, इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
– जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने पर जोर
– आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज।
– गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
– गरीब, किसान, युवा, महिलाओं को केंद्र में रखा।
– ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
– ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस
– विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
– पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
– 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
– प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
– ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
– सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
– नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
– कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
– 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास करने का संकल्प
– छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे
वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करने का टारगेट
– आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इसे अब 8369 करोड़ किया जा रहा है।
– कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
– कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
– नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
– स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
– शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।