बिलासपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि असम में भाजपा की सरकार ने अपने वादे पूरे नही किए। वहां कांग्रेस की बहुमत आ रही है क्योंकि हमने वहां की जनता से पांच वादे किए है। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि छत्तीसगढ़ में फिर से लॉक डाउन लगाना चाहिए, उनका कहना है कि लॉक डाउन लगाने से लोगों की रोजी रोटी छीन जाती है। इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं है।
श्री बघेल ने पत्रकारों चर्चा करते हुए बताया कि असम के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल हो रहा है। क्योकि भाजपा सरकार ने पिछले चुनाव में वहां के लोगों से जो वादे किए थे चाहे वो किसानों से किया वाद हो या मजदूरों से किया गया वादा हो या आम लोगो से किए गए वादे हों, किसी भी वादे को पूरा नही किया। जबकि कांग्रेस ने इस बार वहां की जनता से पांच वादे किए है। जिसमें पहला वादा सीएए लागू नहीं करने का है। दूसरा पांच लाख़ लोगों को रोजगार देने का है, तीसरा वादा गृहणियों को 2000 रुपए सम्मान निधि और मजदूरों को 365 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी देना प्रमुख है। कांग्रेस के इन वादों से लोग जुड़ रहे है।एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 22 हजार करोड रुपए लेना है। यह हमारे हक का पैसा है जो नहीं दिया गया है। बिलासपुर में जमीन दलाल और रेत माफियाओं से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी भूमाफिया और अवैध उत्खनन करने वाले लोग सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ाई की है। अब कोई भी भूमाफिया किसान की जमीन नहीं हथिया सकता और अवैध उत्खनन करने वालों के बारे में भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या फिर से छत्तीसगढ़ में लॉक डाउन लगाने की स्थिति आ रही है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि वे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। इससे गरीबों की रोजी-रोटी छिन जाती है। लेकिन कोरोना से मुकाबला करने के लिए गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। जिससे हम कोरोना को भी हरा सके और गरीबों की रोजी रोटी पर भी कोई असर ना पड़े। बिलासपुर के विकास और नगर निगम को जरूरत के हिसाब से राशि नहीं मिल पाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर निगम में राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। नगरीय निकाय में बेहतर काम हो रहा है यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर नगर निगम में 17 गांव शामिल किए गए हैं । जहां के विकास के लिए योजना है। जिसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
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