रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में चौकाने वाली बात सामने आई है। EOW की पूछताछ में अधिकारियों ने जो खुलासा किया उसके अनुसार अभी 57 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। अधिकारियों ने बताया है की चुनावी साल में शराब की खपत 200 ट्रक से बढ़कर 400 ट्रक हो गया था।
भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए 2,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच गति आ गई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के अधिकारी घोटाले में संलिप्त अधिकारियों से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार और शनिवार को दो दिनों में कुल 20 में से 15 अफसरों से पूछताछ हो चुकी है। इन अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने शराब सिंडीकेट के साथ मिलकर पांच साल में लगभग 172 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है।
ईओडब्ल्यू द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन अफसरों की काली कमाई चुनावी वर्ष 2022-23 में अचानक दोगुनी हो गई थी। पहले प्रतिमाह 200 ट्रक शराब का कारोबार होता था, लेकिन चुनावी वर्ष में यह आंकड़ा 400 ट्रक प्रतिमाह तक पहुंच गया। इस दौरान शराब की हर पेटी पर मिलने वाली रिश्वत की राशि भी 150 रुपये से बढ़कर दोगुनी हो गई थी। जिससे प्रतिमाह मिलने वाली अवैध कमाई 2.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.80 करोड़ रुपये हो गई। इस हिसाब से चुनावी वर्ष में ही इन 20 अफसरों ने करीब 57 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपये का है। 2019 से 2022 तक राज्य में नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब घोटाला किया गया है। ईडी के डर से ही नकली होलोग्राम, डिस्टलरियों को वितरण, खाली बोतल और अवैध शराब की बिक्री के माध्यम से राज्य सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। ED ने जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में पहली बार केस दर्ज किया था। आरोपियों में निरंजन दास जो तत्कालीन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, अरुण पति त्रिपाठी विशेष सचिव आबकारी, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा सचिव इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ और पीएचएसएफ कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का भी नाम शामिल था। बाद में पूरा मामला EOW के सुपुर्द किया गया। अभी मामले के सभी आरोपी जेल में है।
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