एक लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, किस राज्य के कैबिनेट ने लिया फैसला पढ़े खबर... -

डेस्क न्यूज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में खाली पड़े एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में यौन शोषण की शिकार होने वाली बच्चियों को आर्थिक सहायता का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक के लैंगिक अपराध से पीड़ित बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फंड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी विभागों में नौकरियों देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह बेरोजगारों के लिए बड़ी सुखद सूचना है। प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की पदों पर भर्तियों के लिए कैबिनेट द्वारा समय-समय पर पदों की स्वीकृति पहले ही की जा चुकी है। अब जल्द ही इन पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि ‘स्वास्थ्य विभाग में भी 7 हजार 900 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश में 2023 में 454 स्वास्थ्य उप केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा चुका है। अब इन केन्द्रों पर जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी भर्तियां भी कर्मचारी चयन मंडल और पीएससी के माध्यम से होगी। इससे सरकार पर 351 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। कैबिनेट की बैठक में 12 हजार 670 आंगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन किए जाने का फैसला किया है। इनके उन्नयन के बाद इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 12670 सहायिका और 476 सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पर 213 करोड़ का आर्थिक व्यय आएगा। इसमें से 34 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।