बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों को कालोनियों में गरीबों के लिए आरक्षित जमीन का सत्यापन करने के लिए कहा है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। माना जा रहा है कि आगे चलकर कालोनाइजरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में लंबित विभिन्न मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिहायशी कॉलोनियों में गरीबों के आवास के लिए आरक्षित भूमि का सत्यापन करने को कहा है। उन्होंने सभी एसडीएम को जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि बिल्डरों को अपनी कॉलोनी में 15 फीसदी भूमि गरीब लोगों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। कुछ कॉलोनियों में इस निर्देश का पालन नहीं होने की शिकायत मिली है। आरक्षित जमीन का एसडीएम सीमांकन कराएंगे। उन्होंने 3 किलोमीटर के दायरे में आवंटित ईडब्ल्यूएस भूमि को भी सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को टीएल में दर्ज करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसायटी की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया। बताया गया कि इस साल अब तक 6.29 सदस्यता शुल्क से रकम प्राप्त हुई है। उन्होंने सीएम जनदर्शन से मिले पत्रों का हर हाल में 3 सप्ताह में निराकरण करने को कहा है। बैठक में निगम आयुक्त अमितकुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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