आदिवासी जमीन में अवैध प्लाटिंग करके आदिवासियों को टीका रहा है भू - माफिया, अब तक 35 प्लाट की हो चुकी है रजिस्ट्री -

बिलासपुर। अवैध प्लाटिंग के कई मामले सामने आए होंगे लेकिन एक मामला एकदम अलग है। इस मामले भू माफिया आदिवासी भूमि को ही खरीदता है और आदिवासी ग्राहक को बगैर टीएनसी और नगर निगम की अनुमति के प्लाट काटकर बेचता है। खरीदारों में ज्यादातर आदिवासी वर्ग के शासकीय कर्मचारी ही होते हैं। जो कि अपने परिवार के लोगों के नाम पर बेनामी रूप से इन जमीनों को खरीदते हैं और बाद में डायवर्सन कराकर बेच देते हैं।

यूं तो जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए सरकार के रजिस्टर में कई कड़े नियम और कायदे कानून है। बावजूद इसके बिलासपुर में जो मामला सामने आया है उसमें एक शख्स के द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। ताज्जुब तो इस बात पर है कि सरकारी एजेंसियो या यूं कह लें कि जिम्मेदार विभाग पूरी तरह से अनजान बना बैठा है। पूरा मामला बिलासपुर के ग्राम बिरकोना का है। जिसमें जमीन का मूल खसरा 1259, 1200/1 और 240/2 जहां जमीनों के बेचने और खरीदी में नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। वैसे तो शहर हो या फिर ग्रामीण इलाका, भू माफियाओं के द्वारा किए जाने वाले अवैध प्लाटिंग से लेकर अवैध कब्जे तक की बातें सामने आती रहीं है, लेकिन आज जो हम आपको मामला बताने जा रहे है वह उन सब मामलों से थोड़ा जुदा है। 1259 से लगा 1260 खसरा की सरकारी जमीन को भी इसमें जोड़कर बेच दिया गया है। जो सूची हम तक पहुंची है उसमें आप देखेंगे कि विक्रेता के द्वारा हर महीने आठ से दस उससे भी कई ज्यादा की संख्या में प्लॉट बेचे जा रहे है।

कार्यवाही क्यों नहीं ???
सवाल यही है कि सूची क्रमांक एक से लेकर पैंतीस की संख्या तक में उपलब्ध जमीनों के बिक्री रिकॉर्ड में रकबा से लेकर रजिस्ट्री संख्या तक मौजूद है… लेकिन जिम्मेदार विभाग ने किसी तरह की छानबीन नहीं की है यही वजह से जमीनों के खरीदने और बेचने का सिलसिला जारी रहा।
वैसे तो आय से अधिक संपति की बात हो या फिर बैंक खातों में जरूरत से ज्यादा धन जमा करने का मामला हो… हाईटेक जमाने में सरकार की नजर से कोई बच नहीं सकता। कोयला जैसे स्कैम में बड़े बड़े आई ए एस आज सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगत रहे है लेकिन न जाने कि सरकार की नजर से ये मामला अब तक क्यों बचा हुआ है।