मंत्रिमंडल का विस्तार असंवैधानिक, अब उनके सारे फैसले भी हो जाएंगे असंवैधानिक

बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि साय मंत्रीमंडल का जो विस्तार हुआ है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ में नियम के अनुसार 14 मंत्री हो ही नहीं सकते। जब मंत्री मंडल का विस्तार असंवैधानिक है तो उनके द्वारा लिए गए फैसले भी असंवैधानिक ही हो गई। यही कारण है छत्तीसगढ़ में अब संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है।

अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि कल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने मंत्रीमंडल का विस्तार किया है। प्रदेश में अब 14 मंत्री हो गए है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री नहीं हो सकते। नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिलाकर केबिनेट में 13 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इस पर हाईकोर्ट का भी निर्णय है और लोकसभा बिल भी पास हुआ है। अब ये कानून भी बन चुका है कि कुल विधानसभा सीट के 15 प्रतिशत ही कैबिनेट मंत्री हो सकते है। लेकिन मुख्यमंत्री श्री साय ने 14 मंत्री बनाए है और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। राज्यपाल भी असंवैधानिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे है। यह विस्तार संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि जब मंत्रीमंडल का निर्माण ही असंवैधानिक है उनके द्वारा लिया गया निर्णय कैसे संवैधानिक होगा ? यदि 14 मंत्री बनाने की कोई विधि सम्मत आदेश या अनुमति है तो मुख्यमंत्री श्री साय को बताना चाहिए। यदि कोर्ट का कोई फैसला आया हो तो वही बता दें। एक सवाल के जवाब में श्री बघेल ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए होते है। मंत्री तो उन्हें बनाया जाता है जो दूसरी पार्टी से आते है। संसद में जो नया बिल पेश किया गया है वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ अब थानों में FIR हो सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि अफसर कितना भी बड़ा अपराध कर ले उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकता। मोदी सरकार का बिल जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने वाली है और ब्यूरोक्रेसी को बचाने वाला बिल है। एक सवाल के जवाब में श्री भूपेश ने कहा कि पुन्नूलाल मोहिले, अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़त, अजय चंद्राकर, विक्रम उसेंडी, धरम लाल कौशिक और लता उसेंडी जैसे प्रदेश के सारे दिग्गज नेताओं को किनारे लगाकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और तो और रानी लक्ष्मीबाई यानि रेणुका सिंह तक को किनारे लगा दिया गया है। भाजपा के नेता केवल दरी उठाने वाले और झंडा लगाने वाले है।