निजी लाभ के लिए पेश जनहित याचिका हाईकोर्ट से खारिज, याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना -

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट वेल्फेयर एसोसिएशन सीपत ने NTPC सीपत के फ्लाई ऐश से भरे ओवरलोड ट्रकों को नहीं छोड़ने, फ्लाई ऐश से भरे ट्रक पर तिरपाल से ढक कर परिवहन करने, ओवरलोड ट्रक को बिलासपुर-सीपत में चलने की अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पेश किया था। इस मामले में शासन और NTPC ने जवाब पेश कर कहा है कि एक जनहित याचिका न्यायालय में पहले से ही लंबित है। जिसमें वर्तमान याचिका में उठाए गए सभी मुद्दे विचाराधीन है। साथ ही इस न्यायालय ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में भी लिया है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है। इससे स्पष्ट है कि यह याचिका किसी सार्वजनिक हित के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी लाभ के लिए दायर की गई है, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस जनहित याचिका को तुरंत खारिज किए जाने योग्य है। NTPC की ओर से कहा गया कि वर्तमान जनहित याचिका एक स्वार्थ से प्रेरित मुकदमेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। याचिकाकर्ता पेशे से एक ट्रांसपोर्टर है और उसका एनटीपीसी से परिवहन अनुबंध प्राप्त करने में व्यावसायिक हित है। इससे स्पष्ट है कि यह याचिका किसी सार्वजनिक हित के लिए दायर नहीं की गई है, बल्कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यावसायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दायर की है। याचिकाकर्ता का इस क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का इतिहास रहा है। जिसके कारण उसके विरुद्ध 11.07.2025 को बिलासपुर जिले के सीपत थाने में एक FIR दर्ज की गई थी। नवकार ग्लोबल के पर्यवेक्षक गंगाधर सूर्यवंशी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2), 126(2), 296 और 351(2) के तहत जुर्म दर्ज है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद वर्तमान याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के ऊपर 50 हजार रूपए का जुर्माना किया है।