रायपुर। 570 करोड़ रुपये कोल लेवी घोटाले में ED ने प्रदेश की सरकार से 10 वरिष्ठ IAS – IPS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आरोपियों में समीर विश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 10 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। यह पत्र मुख्य सचिव अमिताभ जैन और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेजा गया है।
यह 570 करोड़ रुपये का घोटाला है जिसमें आरोप है कि ऑनलाइन कोल परमिट को ऑफलाइन मोड में बदलकर अवैध लेवी वसूली की गई। 15 जुलाई 2020 को तत्कालीन खनिज निदेशक आईएएस समीर विश्नोई ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद कोल ट्रेडर्स से अवैध वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
15 जुलाई 2020 को उस समय के खनिज निदेशक IAS समीर विश्नोई ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ऑनलाइन कोल परमिट को ऑफलाइन करने की मंजूरी दी गई थी. इसके बाद ही कथित तौर पर कोल कारोबारियों से अवैध वसूली की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि इस घोटाले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी हैं। उनके साथ ही घोटाले में IAS अधिकारी समीर विश्नोई, रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया के नाम भी शामिल हैं। इन सभी को जनवरी 2024 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया था। हालांकि सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं।
ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह घोटाला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया। कोल परमिट का गलत इस्तेमाल करते हुए एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया, जो व्यापारियों और अधिकारियों के सहयोग से संचालित हो रहा था। इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई।
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