ACB की बड़ी कार्रवाई : नगर पंचायत का CMO और बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, नक्शा पास करने मांगे थे 15 हजार -

बिलासपुर। बोदरी नगर पंचायत की सीएमओ और बाबू को ACB ने गिरफ्तार किया है। मकान का नक्शा पास कराने के लिए 12 हजार रुपए की रिश्वत मांगा था। ACB को इसकी शिकायत हुई थी। आज दोनो को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है।

बिलासपुर जिले में स्थित बोदरी नगर पंचायत की सीएमओ सहित उनका बाबू 12 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। मकान का नक्शा पास करने के एवज में यह रकम रिश्वत के रूप में मांगी गई थी। जिस पर एसीबी को शिकायत मिली थी। शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रेप की कार्यवाही की है।
एसीबी /आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगातार छेड़े जा रहे व्यापक ट्रैप अभियान के तारतम्य में आज 17 दिसंबर को एसीबी इकाई बिलासपुर को बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पंचायत की सीएमओ भारती साहू और उनके बाबू सुरेश सीहोरे को मकान का नक्शा पास करने के एवज में प्रार्थी वेदराम निर्मलकर से 12 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 25 को नूतन चौक सरकंडा बिलासपुर निवासी वेदराम निर्मलकर ने ACB से शिकायत की थी कि उसने बोदरी नगर पंचायत में नक्शा पास करने के लिए आवेदन दिया था। नक्शा पास करने के लिए बाबू सुरेश सिहोरे ने 20 हजार रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ 47257 रुपए का अन्य फीस पटाने के लिए कहा गया। इसके अलावा अलग से 15 हजार रुपए रिश्वत के रूप में मांगी गई थी।
वेदराम निर्मलकर रिश्वत के रूप में पैसा न देकर बाबू को पकड़वाने के लिए ACB में शिकायत कर दिया। शिकायत का सत्यापन करने के दौरान प्रार्थी बाबू सुरेश सीहोरे और CMO भारती साहू से बात करने पर रिश्वत की मांग किया जाना प्रमाणित हुआ। सत्यापन के दौरान 15 हजार रूपये की जगह 12 हजार रुपए लेने का सौदा हुआ। इसके बाद ट्रैप की योजना तैयार की गई। इसके बाद आज 17 दिसंबर 25 को 12000 रुपए की व्यवस्था करके ACB की टिम ने शिकायतकर्ता को आरोपीगण को देने के लिए भेजा। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि 12000 रुपए को बाबू सुरेश सिहोरे को दिया। इसके बाद आसपास में तैनात ACB की टीम ने बाबू सुरेश सिहोरे और सीएमओ भारती साहू को नगर पंचायत कार्यालय बोदरी में पकड़ लिया। रिश्वत रकम को आरोपी सुरेश सिहोरे से बरामद किया गया है। अचानक हुई इस कार्यवाही से कार्यालय में हड़कंप मच गया। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है।