चुनावी लाभ लेने शुरू कर दिया अमृत मिशन, अब मुआवजा के लिए भटक रहे है ग्रामीण -

बिलासपुर। चुनावी लाभ लेने के लिए ढाई साल पहले शुरू किए गए अमृत मिशन योजना शुरू तो कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें मुआवजा नही दिया गया। ऐसे लोग आज तक मुआवजा पाने के लिए भटक रहे है।

बिलासपुर में पेयजल की समस्या खत्म करने के लिए रतनपुर के खुटाघाट बांध से पानी लाने की योजना है। सरकार इसे अमृत मिशन योजना नाम दिया। विधान सभा में चुनावी लाभ लेने के लिए जल्दीबाजी में इसे शुरू कर दिया गया। मिशन अमृत योजना के लिए कई लोगों का भूमि अधिग्रहण किया गया। लेकिन इसका मुआवजा आज तक नही दिया गया है। अब ग्रामीण मुआवजा के लिए चक्कर लगा रहे है। जिन ग्रामीणों की पाईप बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी वे मुआवजा के लिए कई आवेदन दे चुके है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नही हो रही है। सोमवार को भी ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 24 दिसंबर 2018 से लेकर 22 जनवरी 2019 और 10 नवंबर 2020 को भी उनके द्वारा इस विषय में निवेदन किया गया था लेकिन इस पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई । ग्रामीणों का आरोप है कि अमृत मिशन के नाम पर जबरन दबाव बनाकर बिलासपुर नगर निगम के इंजीनियर रमन छाबड़ा और ठेकेदार के मुंशी बाबू खान के द्वारा नोटिस देकर 30 से 40 मीटर और कहीं-कहीं 50 मीटर जमीन अधिग्रहीत की गई। यहां रहने वाले लोगों के कच्चे मकान, पक्के मकान, सेफ्टीक टैंक, आहाता और हरे-भरे पेड़ों को भी तबाह कर दिया गया। इस कारण गरीब परिवार अपने घर से बेघर हो गए लेकिन आज तक इसका मुआवजा नहीं दिया गया। इस मामले में बार-बार आवेदन निवेदन के बावजूद मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सात दिवस के भीतर मुआवजा देने की मांग की है। ऐसा ना होने पर उन लोगों ने रतनपुर रेस्ट हाउस के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सोमवार को बड़ी संख्या में रतनपुर ओछीना पारा के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और अपनी शिकायत से कलेक्टर को अवगत कराते हुए निराकरण की मांग की।