बिलासपुर। ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस का संगठन जुट गया है। पार्टी की पहली प्राथमिकता बूथ को मजबूत करना है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र में बूथ प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। कांग्रेसनेता अर्जुन तिवारी को 6 विधानसभा क्षेत्र में बूथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 2023 में फिर से चुनाव जीतकर दूसरी पारी जुगत में है और इसके लिये कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस बूथ प्रबंधन पर है।मकसद साफ है आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नही पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बूथ कमेटी को दुरुस्त करने में जुटी हुई है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके लिये संभागीय बूथ प्रबंधन कमेटी का गठन कर संगठन के अनुभवी कांग्रेसी दिग्गजों को इस काम मे लगाने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश प्रभारी पी.एल.पुनिया तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विचार-विमर्श करने के बाद प्रदेश में संगठन के जानकार कांग्रेसी दिग्गजों को इस काम मे बड़े ही सलीके से जुट जाने को कहा है।
बूथ प्रबंधन के लिये बनी कमेटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवम जांजगीर चाम्पा जिले के संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुये पहले कोरबा जिले के कोरबा, रामपुर और कटघोरा विधानसभा का प्रभारी बनाया थे, अब उन्हें बिलासपुर जिले के कोटा और बिल्हा तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा का भी बूथ प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया हैं। समझा जा रहा है कि श्री तिवारी के कार्यक्षेत्र में यह बदलाव उनके संगठन क्षमता तथा कार्यकुशलता को देखते हुये किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि भाजपा और जोगी कांग्रेस के दिग्गजों को उनके विधानसभा क्षेत्र में ही सिमटा कर हराने का है। ज्ञात हो कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और कोटा विधायक श्रीमती रेणु जोगी, जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी सुप्रीमो है, वहीं मरवाही विधानसभा को कांग्रेस अपने पास बनाये रखने के लिये अभी से रणनीतिक तैयारी में जुट गई है। प्रदेश महामंत्री श्री तिवारी को इन तीन महत्वपूर्ण विधानसभा के बूथ प्रबंधन का प्रभारी बनाये जाने को राजनीतिक विश्लेषक इसी नजरिये से देख रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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