क्या मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने का मामला अटक जाएगा ? आखिर क्यों जारी नहीं हुआ इस जिले के लिए नोटिफिकेशन ? पढें खबर... -

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन चार ने जिलों की घोषणा की थी उनमें से तीन का मामला तो आगे बढ़ गया है लेकिन एक जिला मनेंद्रगढ़ का मामला अटक गया गया। इस जिले को लेकर कई तरह के विवाद है। लेकिन एक मामला प्रशासनिक है क्योंकि अधिकारियों ने इस जिले में शामिल एक ब्लाक को दो भागों में बांटकर प्रस्ताव भेजा था। लेकिन ब्लाक बनाने का क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार का है। कुल मिलाकर अधिकारियों ने इस जिले को लेकर पेंच फंसा दिया है।

बीते पंद्रह अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन चार नए ज़िले बनाए जाने का ऐलान किया था, उनमें से तीन ज़िलों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिसमे सक्ती, मानपुर-मोहला और सारंगढ शामिल हैं। चौथा प्रस्तावित ज़िला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि MCB याने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले की घोषणा के बाद से कई मसलों को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक मसला नाम जोड़े जाने को लेकर भी है, तो एक बवाल ज़िला मुख्यालय वाली जगह को लेकर है। तीसरा कारण बैकुंठपुर याने कोरिया जिला जहां से टूट कर यह नया ज़िला बनेगा वो इस नए ज़िले को लेकर विरोध में है। इसके लिए उसके पास अपने पर्याप्त कारण हैं। चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है और प्रतिनिधि मंडलों का आना-जाना लगातार जारी है। ऐसी गरमाहट के बीच तीन नए ज़िलों का नोटिफिकेशन जारी होने और चौथे जिले के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल किसी भी ज़िले का गठन राज्य सरकार करती है, लेकिन किसी विकासखंड को इसके लिए दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विकासखंड की सीमा केंद्र सरकार तय करती है और केंद्र किसी विकासखंड को दो भागों में बाँटते हुए आधा एक ज़िले में और आधा दूसरे ज़िले में क़तई स्वीकार नहीं करेगा। जो प्रस्ताव आया था, उसमें विकासखंड को ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने जब यह देखा तो फटकार लगाते हुए फिर से प्रस्ताव तैयार करने कहा है। जल्द ही विकासखंड के स्वरुप को बग़ैर छेड़े नए ज़िले का प्रस्ताव आ जाएगा और गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।