लंबित याचिकाओं के कारण शिक्षकों की पदोन्नति अटकी, जवाब प्रस्तुत करने में हो रहा विलंब, शासन का पक्ष मजबूती से रखने की हुई मांग -

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय व संचालनालय के अधिकारियों से गत दिनों भेंट कर पदोन्नति में लगी रोक को हटवाने के लिए आवश्यक पहल करते हुए शासन का समुचित पक्ष न्यायालय में रखने का मांग पत्र देते हुए विस्तार से चर्चा किया था।

इसी तारतम्य में उच्च न्यायालय में नोडल कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर में आज कोर्ट में सभी प्रकरण पर शासन के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए उप संचालक एस के प्रसाद को पत्र देकर चर्चा किया गया। संयुक्त संचालक आर एन हिराधर व विधि प्रकोष्ठ से भी चर्चा किया गया। संजय शर्मा ने आगे कहा है कि न्यायालय से पदोन्नति में स्टे हटे इस विषय पर विभाग जरूरी पहल करे और विभाग ग्रीष्मावकाश में पदोन्नति पूर्ण करे। संजय शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने गत 22 नवम्बर 2021 को वन टाईम रिलेक्सेशन की घोषणा कर 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष करते हुए सहायक शिक्षकों में पदोन्नति की आशा का संचार किया था। लेकिन आज लगभग 6 माह बीत जाने पर भी पदोन्नति पूर्ण नही हुआ है बल्कि न्यायालय में लंबित है। मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट में निर्णय ही इसीलिए लिया गया था कि पदोन्नति हो सके किन्तु विभाग की लापरवाही से पदोन्नति पूर्ण नही हो पाया। ज्ञात हो कि अलग अलग नियम के चलते कुछ असंतुष्ट शिक्षकों ने कोर्ट में केस दाखिल कर पदोन्नति रोकने की अपील की थी। तब न्यायालय ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे लगाकर शासन से जवाब मांगा था। समय पर शासन के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में जवाब नहीं देने के चलते पदोन्नति बाधित होता रहा। अब पुनः उच्च न्यायालय में पदोन्नति पर स्टे की सुनवाई तारीख 10 मई तय की है, नए लगे सभी प्रकरण का जवाब दे दिए जाने की जानकारी संभाग बिलासपुर द्वारा दिया गया है और वे निरन्तर शासकीय पक्ष के वकील से संवाद रखे हुए है। अधिकारियों ने बताया कि 10 मई को स्टे हट जाए इस दिशा में आवश्यक पहल किया जा रहा है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से भेंट के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला संयोजक बिलासपुर नर्मदा प्रसाद गढेवाल, जिला महामंत्री आदित्य पांडेय, जिला महासचिव निर्मल कौशिक शामिल थे।