चीफ जस्टिस ने किया आवासीय कालोनी का भूमिपूजन, कहा- हर जिले में सर्वसुविधायुक्त न्यायालय और आवासीय भवन उपलब्ध कराना प्राथमिकता -

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दुर्ग में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवासीय कालोनी का वर्चुअल भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इस कार्यकम में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश दुर्ग न्यायमूर्ति नरेश कुमार चन्द्रवंशी की भी वर्चुअल रूप में गरिमामयी उपस्थिति थी।

चीफ जस्टिस ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ के प्रत्येक जिले में गुणवत्तायुक्त तथा सर्वसुविधायुक्त न्यायालय और आवासीय परिसर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ राज्य के न्याय व्यवस्था में अधोसंरचना में वृद्धि के उद्देश्य से कई जिलों वर्चुअली उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। इसी दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज दुर्ग में न्यायिक कर्मचारियों की आवासीय कालोनी के निर्माण का भूमिपूजन व शिलान्यास किया जा रहा है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ राज्य की स्थापना 01 नवम्बर 2000 को हुई थी। हम राज्य की स्थापना का “रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय की स्थापना भी 01 नवम्बर 2000 को हुई थी और हम इसकी स्थापना का “रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। न्यायिक अधोसंरचना के विकास की श्रृंखला में इस “रजत जयंती वर्ष” में कल रायगढ जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय कालोनी, कोर्ट रूम व कर्मचारियों के लिए आवास का उद्घाटन तथा न्याय सदन का शिलान्यास किया गया। आज दुर्ग जिले में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी का शिलान्यास किया जा रहा है। न्यायिक कर्मचारियों के लिए 68 आवासों का निर्माण निविदा शर्तों के अनुसार 18 माह में पूर्ण हो जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निर्माण कार्य की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित समयावधि में एवं गुणवत्ता से समझौता किए बगैर यह निर्माण कार्य पूरा हो। चीफ जस्टिस ने जिस आवासीय कोलोनी का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया है उसमें कर्मचारियों के लिए 28 “जी” टाईप, 20 “एच” टाईप, 20 “आई” टाईप कुल 68 आवासों का निर्माण किया जाना है।
यह उल्लेखनीय है कि राज्य की स्थापना के पच्चीसवें वर्ष “रजत जयंती वर्ष” 01 नवम्बर से मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा न्यायिक अधोसंरचना के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास की श्रृंखला में 04/11/2024 राजस्व जिला नारायणपुर में बहुप्रतीक्षित एवं नवस्थापित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय का उ‌द्घाटन, 20/11/2024 को दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा जिला न्यायालय परिसर में पोस्ट आफिस व जी.ए.डी. कालोनी, बीजापुर में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 24 आवास की आवासीय कालोनी का उद्घाटन, 02/12/2024 को राजस्व जिला रायपुर के तहसील मुख्यालय आरंग में बहुप्रतीक्षित एवं नवस्थापित व्यवहार न्यायालय का उ‌द्घाटन, 23/12/2024 को बालोद में जिला न्यायालय के नवीन भवन का भूमिपूजन व शिलान्यास, 04/01/2025 को रायगढ जिले के रामपुर में न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कालोनी, घरघोड़ा में अतिरिक्त न्यायालय भवन और कर्मचारियों के आवासीय भवन का उ‌द्घाटन तथा रायगढ जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित न्याय सदन भवन का शिलान्यास एवं आज आज 05/01/2025 को जुनवानी जिला दुर्ग में 68 आवास की कालोनी का भूमिपूजन व शिलान्यास किया गया।

भूमिपूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश दुर्ग डा.प्रज्ञा पचौरी ने अपने स्वागत उ‌द्बोधन में व्यक्त किया कि न्यायिक कर्मचारियों के लिए 68 आवासों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का पूरा श्रेय मुख्य न्यायाधिपति को जाता है। जिन्होनें सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य में दौरा करके कर्मचारियों की समस्याओं को समझा और उसके समाधान का प्रयास किया। मुख्य न्यायाधिपति के कल्याणकारी और दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम है कि आज जिला न्यायालय दुर्ग में कर्मचारियों के लिए 68 आवासों के निर्माण का सपना साकार हो रहा है। न्यायिक कर्मचारियों की आवासीय कालोनी के निर्माण का भूमिपूजन व शिलान्यास के वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर व रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी दुर्ग जिले के न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल थे।