विधान सभा में उठा 100 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का मामला, मंत्री ने कहा - जांच करने समिति बना दी है, कार्रवाई करेंगे -

बिलासपुर। विधांनसभा में शुक्रवार को बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकारी जमीन हड़पने को लेकर गंभीर सवाल उठाया है। विधायक ने किसी बिल्डर पर 100 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि शहर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी और सेवाभूमि को हड़पने का बड़ा खेल किया गया है। एक ही कॉलोनाइजर ने अलग-अलग संस्थानों के माध्यम से नगर निगम और नगर एवं ग्राम निवेश (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) के अफसरों से सांठगांठ कर टाउनशिप एक्ट का उल्लंघन किया और 100 एकड़ में नियमों के विपरीत जाकर निर्माण करा लिया है।
विधायक श्री शुक्ला के आरोपो का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक श्री शुक्ला ने वर्ष 2023-24 से 4 फरवरी 2026 तक बिलासपुर जिले में विकसित की गई सभी आवासीय कालोनियों और व्यावसायिक परिसरों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने पूछा:
किन-किन कॉलोनाइजर/कंपनियों ने कहाँ-कहाँ निर्माण किया ?निर्माण का कुल क्षेत्रफल कितना है ? क्या इन परियोजनाओं में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है ? रेरा से अनुमति न लेने और निर्धारित मापदंडों के उल्लंघन करने शिकायतें मिलीं है। किन – किन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई…?
मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि 50 शिकायतें मिली है। जिनमे से 21 शिकायतों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, 2 में रेरा अनुमति न लेने, 15 में रकम वापसी, 11 में भू-सम्पदा का अधिपत्य दिलाने और 1 शिकायत में क्षतिपूर्ति का मामला है। इनमें से 28 में आदेश पारित किए जा चुके हैं, वही 22 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।
विधायक श्री शुक्ला ने “सेवाभूमि को EWS के नाम पर पास कराने” कॉलोनाइजर पर नियमों के विरुद्ध टुकड़ों में ले – आउट पास कराने। राजस्व और नगर निगम के अफसरों के कथित मिलीभगत से कोटवार को दी गई सेवाभूमि को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के नाम पर पास कराने का आरोप लगाते हुए मांग की कि ऐसे बिल्डर के जमीन की खरीदी-बिक्री पर तत्काल रोक लगाया जाए। इस फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों पर कार्रवाई की जाय। सदन में सरकंडा के तीन खसरा नंबरों का मामला भी गरमाया। बेलतरा विधायक ने बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के तीन खसरा नंबरों का उल्लेख करते हुए टाउन एवं कंट्री प्लानिंग से बिना अनुमति लिए नगर निगम प्रशासन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुज्ञा जारी करने के साथ-साथ निगम अधिकारियों पर मंत्री को गलत जानकारी देकर सदन में गलत जवाब प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये पूछा कि विधानसभा को गुमराह करने वाले अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि यदि विधायक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो गठित जांच कमेटी पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी।