

बिलासपुर। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता विजय केशरवानी का आरोप है की सरकार किसानों से न तो 21 क्विंटल धान खरीद रही है और न ही उनको पूरा पैसा दे रही है। यही कारण है कि किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार 418 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार जिन किसानों के वोट से चुनाव जीती है उसे ही धोखा दे रही है। केशरवानी ने कहा कि MSP बढ़ रही है लेकिन किसानों की आय घट रही है।
एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में विजय केशरवानी ने कहा कि धान खरीदी को लेकर भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता देने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ पूरा धान नहीं बेचने पर भी अंतर की राशि देने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में केवल बोनस और सहायता राशि की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा MSP में लगातार की गई बढ़ोतरी का किसानों को वास्तविक लाभ कितना मिला है और राज्य सरकार अपनी सहायता की गणना किस आधार पर कर रही है।
हमारा सवाल सीधा है। जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का MSP ₹2,183 से बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल किया, यानी ₹258 की वृद्धि की, तो ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर के मुकाबले राज्य की अंतर सहायता भी ₹917 से घटकर ₹659 क्यों रह गई ?
वर्ष 2023-24 में ₹2,183 के MSP पर ₹917 प्रति क्विंटल का अंतर था। आज MSP ₹2,441 हो गया है, तो यह अंतर ₹659 रह गया है। यानी केंद्र सरकार ने MSP में जितनी वृद्धि की, ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर सहायता भी उतनी ही कम हो गई।
सवाल यह है कि MSP में हुई इस बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? यदि वर्ष 2023-24 की ₹917 प्रति क्विंटल अंतर सहायता वर्तमान MSP के साथ भी बरकरार रखी जाती, तो किसानों को ₹2,441 + ₹917 यानी ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। यह एक तुलनात्मक गणना है। सरकार को बताना चाहिए कि किसानों को इस संभावित अतिरिक्त लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है।
1. केंद्र सरकार ने तीन वर्षों में कितना बढ़ाया MSP ? समझिए पूरा गणित। खरीफ विपणन वर्ष सामान्य धान का MSP
2023-24 ₹2,183
2024-25 ₹2,300
2025-26 ₹2,369
2026-27 ₹2,441
इस प्रकार केंद्र सरकार ने तीन वर्षों में सामान्य धान के MSP में कुल ₹258 प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर से तुलना करके अंतर समझिए :
खरीफ वर्ष केंद्र का MSP ₹3,100 से अंतर
2023-24 ₹2,183 ₹917
2024-25 ₹2,300 ₹800
2025-26 ₹2,369 ₹731
2026-27 ₹2,441 ₹659
इस गणना से स्पष्ट है कि तीन वर्षों में केंद्र की MSP वृद्धि ₹258 हुई और ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर भी ₹258 कम हो गया। केशरवानी ने सवाल किया कि यदि राज्य सरकार किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल का लाभ देने की बात करती है, तो MSP में केंद्र द्वारा की गई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है ? सरकार को भविष्य में MSP बढ़ने पर अपनी सहायता नीति भी स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि –
2. प्रति एकड़ ₹5,418 का अंतर, किसानों को इसका हिसाब कौन देगा?
इस पूरे गणित को प्रति एकड़ के हिसाब से भी समझा जा सकता है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के अधिकतम उपार्जन मानक पर:
* पुरानी अंतर सहायता ₹917 × 21 क्विंटल = ₹19,257 प्रति एकड़।
* वर्तमान अंतर ₹659 × 21 क्विंटल = ₹13,839 प्रति एकड़।
* दोनों के बीच अंतर = ₹5,418 प्रति एकड़।
यानी यदि पुरानी अंतर सहायता की दर बरकरार रखी जाती, तो तुलनात्मक गणना में किसान को प्रति एकड़ ₹5,418 अधिक मिल सकते थे। यह सरकार द्वारा घोषित बकाया राशि नहीं, बल्कि पुरानी और वर्तमान अंतर सहायता की दरों के आधार पर किया गया तुलनात्मक हिसाब है। भाजपा नेता ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि MSP में बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।
3. ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता का पूरा गणित जनता के सामने रखे सरकार। वर्तमान सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल है। ₹3,100 की घोषित कुल दर और MSP के बीच ₹659 का अंतर है।
इसकी गणना इस प्रकार है:
₹3,100 – ₹2,441 = ₹659 प्रति क्विंटल।
₹659 × 21 क्विंटल = ₹13,839 प्रति एकड़।
यही गणना भाजपा नेताओं द्वारा बताई जा रही ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता के पीछे है। भाजपा नेता यह भी कह रहे हैं कि पात्र किसान यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित सहायता दी जाएगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस योजना की वास्तविक पात्रता क्या है? किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा ? रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा? भुगतान कब और किस प्रक्रिया से किया जाएगा ?
किसानों को केवल घोषणा नहीं, बल्कि योजना के नियम, पात्रता और भुगतान की समय-सीमा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।
4. मैदानी क्षेत्रों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ उपज सामान्य, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को मिल सकता है ₹13,839 की सहायता का अधिक लाभ
केशरवानी ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः किसानों के यहां प्रति एकड़ लगभग 21 क्विंटल धान की उपज हो जाती है। इसलिए वहां के अधिकांश किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित खरीदी सीमा तक अपनी उपज बेच पाने की स्थिति में रहते हैं।
लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों, खेतों की बनावट और खेती की प्रकृति के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान उत्पादन करना किसानों के लिए सामान्यतः मुश्किल होता है।
ऐसे में सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ पूरा धान नहीं बेचने पर भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता देने की बात कही जा रही है, उसका लाभ विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को मिल सकता है।
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों के पात्र किसानों को इस योजना का वास्तविक लाभ मिले और रकबे के सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया सरल तथा पारदर्शी हो।
5. धान खरीदी केंद्रों की कम लिमिट और टोकन की समस्या, एक महीने में कैसे बिकेगा पूरा धान ?
MSP और सहायता राशि के साथ धान खरीदी की जमीनी व्यवस्था पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
धान खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की खरीदी लिमिट और टोकन व्यवस्था को लेकर किसान परेशान हैं। कई केंद्रों में सीमित खरीदी क्षमता के कारण किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं टोकन मिलने के बाद भी खरीदी की कम लिमिट के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है।
सरकार एक ओर किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता पर्याप्त नहीं होने से किसान अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं।
किसानों की फसल कटाई और मिंजाई का काम भी एक साथ पूरा नहीं होता। अलग-अलग गांवों और खेतों में फसल तैयार होने का समय अलग-अलग रहता है। ऐसे में सीमित खरीदी क्षमता और कम समय में पूरी उपज खरीदने की व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी बन रही है।
सरकार को यह बताना चाहिए कि जब खरीदी की अवधि सीमित है और किसानों को अपनी पूरी उपज बेचनी है, तो खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता और टोकन की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं रखी जा रही है?
हमारी मांग है कि खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाई जाए, पर्याप्त टोकन जारी किए जाएं और खरीदी की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे निर्धारित समय में प्रत्येक पात्र किसान अपना पूरा धान बेच सके।
6. किसानों ने खेती के लिए कर्ज लिया, अब अपना धान बेचने के लिए परेशान हो रहे
किसान ने खाद, बीज, मजदूरी, डीजल और खेती के दूसरे कार्यों के लिए सहकारी बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से कर्ज लिया है। अब फसल बेचकर उसे कर्ज चुकाना है और अगली फसल की तैयारी करनी है।
लेकिन जब किसान को समय पर टोकन नहीं मिलता या खरीदी केंद्र में उसकी उपज नहीं बिक पाती, तो उसकी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है।
एक तरफ बैंक का कर्ज और दूसरी तरफ खेती की अगली तैयारी का खर्च। ऐसे में धान खरीदी में देरी किसान के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है।
सरकार की जिम्मेदारी केवल सहायता राशि की घोषणा करना नहीं, बल्कि किसान की पूरी उपज समय पर खरीदना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना भी है।
00 सरकार से हमारी प्रमुख मांगें
1. पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा MSP में की गई ₹258 प्रति क्विंटल की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता के पूरे गणित को सार्वजनिक किया जाए।
2. सरकार स्पष्ट करे कि ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 क्यों रह गई।
3. MSP में हुई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे।
4. कृषक उन्नति योजना के तहत ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता की पात्रता, गणना, सत्यापन और भुगतान की समय-सीमा सार्वजनिक की जाए।
5. धान खरीदी केंद्रों की दैनिक खरीदी लिमिट बढ़ाई जाए और पर्याप्त टोकन जारी किए जाएं।
6. निर्धारित खरीदी अवधि में प्रत्येक पात्र किसान का पूरा धान खरीदना सुनिश्चित किया जाए।
7. मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों तथा वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए खरीदी और सहायता व्यवस्था में उचित प्रावधान किया जाए।
किसानों को घोषणाएं नहीं, पूरा हिसाब और समय पर राहत चाहिए
केशरवानी ने कहा कि किसानों के हित की बात केवल बोनस और सहायता राशि की घोषणाओं से पूरी नहीं होती। किसानों को MSP में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, उनकी पूरी उपज की समय पर खरीदी और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोनस का हिसाब जनता के सामने रखा है। अब सरकार को MSP में हुई बढ़ोतरी और राज्य की सहायता के अंतर का हिसाब भी जनता के सामने रखना चाहिए।
बेलतरा विधानसभा सहित पूरे क्षेत्र के किसान धान खरीदी केंद्रों की सीमित क्षमता और टोकन की समस्या से परेशान हैं। सरकार और प्रशासन को किसानों की इन समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।
यदि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्हें राहत नहीं मिली, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।
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