प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों के लिए 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति, न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने जारी की सूची -

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के अनुमोदन के अनुसार प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्ति की ओर से पैरवी करने के लिए कुल 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है।
गौरतलब है कि नियुक्त अधिवक्ता जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में निःशुल्क पैरवी करने के लिए नियुक्त होते है। ये अधिवक्ता जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्तियों की ओर से रिमाण्ड का विरोध करने एवं जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में उन व्यक्तियों की ओर से निःशुल्क पैरवी करते है, जिनके पास अपने स्वयं का कोई अधिवक्ता नहीं होता।
बिलासपुर जिले के अंतर्गत जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणो में निःशुल्क पैरवी करने के लिए अश्वनी कुमार गुप्ता, पेनल अधिवक्ता, श्रीमती फूलमनी गोयल, पेनल अधिवक्ता, धरमलाल बघेल, पेनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तखतपुर तहसील के लिए रिखी राम बंजारे, कोटा तहसील के लिए सत्येन्द्र कुमार साहू, बिल्हा तहसील के लिए कु. ईश्वरी गोस्वामी, पेण्ड्रारोड तहसील के लिए श्रीमती संगीता सराफ, मरवाही तहसील के लिए गेंदलाल कैवर्त पेनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है। इसी प्रकार अन्य जिलों एवं उनके तहसीलों के लिए भी रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।