गढ़वट में 877 ट्रेक्टर लावारिस रेत जब्त, NH के ठेकेदार को 5 लाख 84 हजार में बेचा गया, जब्त रेत की कर रहे थे चोरी -

बिलासपुर। गढ़वट में कुछ दिन पहले खनिज विभाग ने 877 ट्रेक्टर रेत लावारिस हालत में जब्त किया था। रेत की निगरानी में परेशानी होने के कारण NH-130 के निर्माण कार्य मे लगे ठेकेदार को बेच दिया गया। खनिज विभाग को इससे 5 लाख 84 हजार रुपए मिलेंगे।

खनिज विभाग के अधिकारियों को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि गढ़वट में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया है। सूचना पर अधिकारियों ने 22 जनवरी को ग्रामीणों के समक्ष मौका जांच किया गया था। जांच में ग्राम गढ़वट के विभिन्न क्षेत्रों में रेत का अवैध भण्डारण होना पाया गया। भण्डारित रेत के अवैध भण्डारणकर्ताओं को मौके पर नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया था किन्तु कोई भी अवैध भण्डारणकर्ता नियत तिथि में उपस्थित नहीं हुये और न ही किसी ने अवैध रेत भण्डारण किया जाना स्वीकार किया। इसके बाद खनिज एवं राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत गड़वट के सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणों के समक्ष ग्राम गढ़वट में विभिन्न स्थलों में लावरिस रूप से भण्डारित खनिज रेत मात्रा की गणना की। संयुक्त जांच दल की गणना अनुसार लगभग 877 ट्रीप ट्रेक्टर ( मात्रा 2631 घनमीटर लगभग ) खनिज रेत ग्राम गढ़वट में भण्डारित होना पाया गया। रेत को लावारिस हालत में जप्त कर ग्राम पंचायत गढ़वट के सरपंच के सुपुर्दगी में दिया गया था। तब बताया गया कि हमेशा अज्ञात लोगों के द्वारा रेत चोरी करने से विवाद की स्थिति बनती रहती है तथा भण्डारित रेत खनिज की निगरानी के लिये भी ग्रामवासियों को रात में भी जागना पड़ता है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने रेत किसी शासकीय कार्य मे लगाने का अनुरोध किया। जनप्रतिनिधियों की मांग पर खनिज अधिकारियों ने 2531 घनमी रेत को खान और खनिज ( विकास और विनियमन ) अधिनियम के तहत् पांच लाख चौरासी हजार जमा करने उपरांत मेसर्स राधेश्याम अग्रवाल, रतनपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के निर्माण कार्य में उपयोग करने दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राजकिशोर नगर लिंगियाडीह में 2100 घन मीटर लावारिस रेत जप्त कर नगर निगम बिलासपुर को सरकारी कार्य में उपयोग करने सुपुर्द किया गया है। खनिज विभाग द्वारा पुनः कार्यवाही करते हुए लिंगियाडीह एवं मधुबन में लगभग 1100 घन नीटर रेत जप्त कर 06 व्यक्तियों के खिलाफ अवैध भण्डारण का प्रकरण दर्ज किया गया है किंतु उक्त व्यक्तियों के द्वारा भी आज दिनांक तक अर्थदण्ड जमा नहीं कराया गया है अतः खनिज विभाग उक्त रेत से साथ ” साथ अन्य क्षेत्रों में भी अवैध भरकारित रेत को प्रावधान अनुसार आवश्यक राशि जमा करवा शासकीय निर्माण कार्य मे उपयोग करने के लिए ठेकेदारों को देने की तैयारी की जा रही है।